काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगले नै महिला हिंसाको विषयलाई लुकाएर पीडितलाई थप दुःख दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

डेढ वर्ष अगाडि महिला हिंसाको विषयमा आयोगमा परेको उजुरीको छानवीन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर आयोगले पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको तथ्य बाहिरिएको हो ।

आयोगका वरिष्ठ सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडा पौडेलले हिंसा पीडित महिलाको न्यायको माग गर्दै घटनाको सत्यतथ्य सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोग अध्यक्षसमक्ष माग गर्दै पत्र लेखेको खुल्न आएको छ ।

अध्यक्ष महिला हिंसाका विषयमा गम्भीर नबन्दा आयोगका सदस्यले नै उनको ढोका ढकढक्याउनु परेको छ ।  पीडित महिलालाई न्याय दिन माग गर्दै आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई आयोगकै बरिष्ठ सदस्य कृष्णकुमारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य कृष्णकुमारीले बुझाएको पत्रमा एक महिलाले भोगेको दर्दनाक हिंसाको घटनामाथि गरिएको छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषी उपर मुद्धा चलाउन माग गरिएको छ ।

उनले बुझाएको पत्र समेत आयोग अध्यक्ष पराजुलीले घर्रामा लुकाएर राखेकी छन् । पत्रमा उल्लेख भए अनुसार आयोग महिला हिंसाका पीडिका विषयमा भन्दा हिंसा गर्ने पीडकका पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

घटना विवरण यस्तो छ – आयोगमा दुई वर्षअघि न्याय माग्दै  आयोग आएकी ३५ हप्ताको गर्भ समेत रहेकी एक पीडित महिलालाई संकटकालिन अवस्थामा साथी नामको संस्थामा संरक्षणका लागि राखिएको थियो । ती महिलाबाट जन्मिएको बच्चालाई अनधिकृतरुपमा सो साथी नामको संस्थाले झापा बुधबारेका एक दम्पत्तीलाई बच्चा दिएर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयत्न गरेको थियो ।

तर  आयोग सदस्य कृष्णकुमारी सहितको टोलीले बच्चा आमालाई नै फिर्ता ल्याइदिएको थियो । साथी नामक संस्थाले झापाका दम्पत्तीलाई नवजात शिशु बिक्रि गरेको अनुसन्धान टोलीको ठहर छ ।

साथी संस्था महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणा र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको संरक्षणमा रहेको बताइन्छ । महिलाको अवैध गर्भबाट जन्मिएको बच्चा र ती महिलामाथि भएको विषयमा २०८० साल फागुन ५ गते भित्र सत्यतथ्य सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरी घटनालाई मत्थर पारेको थियो ।

सो घटनाका विषयमा आयोगका तत्कालिन सचिव पार्वती अर्यालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । ७ सदस्यीय सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन नसकिएको भन्दै आयोगका बरिष्ठ सदस्य कृष्णकुमारीले आयोग नेतृत्वलाई गुहारेकी हुन् ।

समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा १५ महिनादेखि महिला थप पीडित भएकी छन् । आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली र सचिवको मिलेमतोमा महिलालाई हिंसा गर्ने पीडितलाई जोगाउनकै लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आयोगकै अन्य सदस्यहरुको दाबी छ । महिला पीडकलाई नै उन्मुक्ति दिने प्रमुख आयुक्तको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै कृष्णकुमारीले आयोगको गरिमा जोगाउन निवदेश पेश गरेको त्यहीका कर्मचारी बताउछन् । 

एमालेको कोटाबाट नियुक्ति खाएका आयोग अध्यक्ष र सदस्यबीच राजनीतिक टकराव र आन्तरिक झगडाले पीडितको न्याय निरूपण नै प्रभावित भएको यो पहिलो घटना भने होइन । अध्यक्षकै कारण महिला आयोगमा उजुरी लिएर पनि न्याय पाउन नसकेको पीडित महिलाको गुनासो छ । 

महिलाको न्याय र अधिकारका लागि लड्ने जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्व नै महिलाप्रति उदाशिन हुनु चिन्ताको विषय हो ।  

यस्तै घटनाका कारण आयोगकी अध्यक्ष र सदस्यबीचको विवाद सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल हुँदा समेत संवैधानिक परिषद् र अन्य निकाय रमिते बनेका छन् ।

महिला आयोगजस्तो गम्भीर निकायमा देखिएको पछिल्लो घटनामा राज्यका संयन्त्रले आखा चिम्लिदा पीडितहरुले न्याय माग्न जाने ठाँउको ढोका बन्द भएको त्यहाँ पुग्नेहरु बताउछन् । 

अध्यक्ष पराजुलीमाथि अनियमितताको आरोपसमेत लागेको छ ।  विसं २०७० सालमा पराजुली संकल्प नेपाल नामक संस्थाको अध्यक्ष थिइन् ।

सोही संस्थामार्फत उनले काठमाडौं शंकरापुर नगरपालिका–९ स्थित इन्द्रायणीमा सरकारले उपलब्ध गराएको २० रोपनी जग्गामा ज्येष्ठ नागरिक गृह निर्माण गर्ने भनेर समाज कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत ६ करोड १ लाख अनुदान लिएकी थिइन् । तर, आखामा छारो हाल्ने गरि कमजोर संरचनामा बन्दै गरेको अचकल्टो भवनले २०७२ सालको भूकम्पलाई थेग्न सकेन ।

पैसा हात पारेपछि पराजुलीले बन्दै गरेको परियोजनालाई बेबारिशे छाडिदिएकी छन् । भवनको बारेमा स्थानीयले सोध्दा उनी भन्छिन् –अधुरो संरचना र जग्गा शंखरापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छु अब मेरो दायित्व भित्र पर्दैन उतै नगरपालिकालाई सोध्नु । 

आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएको केही महिनापछि उनीमाथि भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । सो आरोपका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी हुँदै उच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह बनाउन संकल्प नेपाललाई उपलब्ध गराएको ६ करोड १ लाख रुपैयाँमध्ये संरचना बनाउँदाको खर्चबाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि भनिसकेको छ ।

आर्थिक विवादमा मुछिएकी पराजुलीलाई तत्कालिन ओली सरकारले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी जस्तो गरीमामय पदमा नियुक्ति दिएर सुशासनको धज्जी उडाएको छ ।

सरकारी अनुदानबाट पैसा असुलेर सो कार्य समेत बिचैमा अलपत्र छोडेर हिडेकी तिनै पराजुलीलाई ओली सरकारले संवैधानिक आयोगको प्रमुख पद नै सुम्पिदिएको छ ।

आर्थिक अपचलनको आरोप खेपेकी पराजुली अहिले राज्यकै विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधासहित सरकारी गाडीमा हिँडेको देख्दा शंकरापुरका बासिन्दा भने हेरेको हेरै भएका छन् । 

पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता र विज्ञता नहेरी राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा छनोट गर्ने प्रवृत्तिले महिला आयोग अहिले लथालिङ जस्तै भएको देखिन्छ ।