काठमाण्डौ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब पाँच हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गत चैत १२ गतेसम्म ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ पूरा गरेका १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना पीपीएका लागि सोझिए पनि नीति स्पष्ट नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको थियो।

प्राधिकरणले यसअघि ‘रन अफ रिभर’ (आरओआर) प्रकृतिका ३८ र ‘पीआरओआर’ प्रकृतिका १६ आयोजना पीपीएका लागि बोलाएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणाले विवाद चर्किँदा सम्झौता रोकिएको हो। अघिल्लो सरकारले ‘टेक अर पे’ हटाएर ‘टेक एण्ड पे’ नीति लागू गरेपछि ऊर्जा उत्पादक र सरकारका दलहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो।

हाल प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले रोकिएका पीपीए फुकुवा गर्ने तयारीमा छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार व्यवस्थापन तहमा प्रक्रियागत छलफल सुरु भए पनि ‘टेक अर पे’ वा ‘टेक एण्ड पे’ मध्ये कुन नीतिमा जाने भन्ने स्पष्ट नभएकाले अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्सँग परामर्श जारी छ।

ढकालले आरओआर आयोजनामा ‘टेक एण्ड पे’ लागू गर्दा जोखिम बढ्ने र लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण पाउन कठिन हुने भएकाले पहिले नै कार्यान्वयनमा रहेका नीतिलाई स्पष्ट संशोधन आवश्यक रहेको बताए। पीआरओआर संरचनाका आयोजनामा भने तत्काल पीपीए अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा पीपीए रोकिराख्नु जलविद्युत् विकासका लागि हानिकारक भएको टिप्पणी गरे। उनले ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए गर्दा वित्तीय जोखिम उच्च हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी सुनिश्चित नहुने बताए।

अहिलेसम्म पीपीए नहुनाले करिब ११ हजार मेगावाट बराबरका २४० भन्दा बढी पानीजहाज आयोजनाको विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण र बजार व्यवस्थापनसहित नीति स्पष्टता नआएसम्म पीपीएको कार्यान्वयन अन्योलमै रहने प्राधिकरणको बुझाइ छ।