काठमाण्डौ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। मङ्गलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश माग्दै कात्तिक २१ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

शाक्यले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त शाक्यलाई २०८२ असोज ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि पनि २०७७ माघ २६ मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका शाक्यलाई २०७८ साउन २५ गते सोही पदबाट हटाइएपछि दायर गरिएको रिटमा समेत अदालतले लामो समयसम्म सुनुवाइ टुंगोमा नपुग्दा उनको कार्यकाल नै प्राकृतिक रूपमा समाप्तिएको थियो।

शाक्यले आफू दोहोरो अन्यायमा परेको दाबी गर्दै यसपटक पनि न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।