काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० संशोधनसहित पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट वैशाख १६ गते पारित भइसकेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, विधेयक दर्ता भएको दुई वर्षभित्रका केही संशोधन अन्य ऐन तथा अध्यादेशमार्फत पहिल्यै कार्यान्वयनमा आइसकेका थिए। यस विधेयकले “कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७०” को केही दफा संशोधन गर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, उक्त संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट झन्डै दुई महिना अघि नै पारित भइसकेको थियो।
उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार विधेयकका अधिकांश संशोधन उपदफा मात्र रहेकाले ठूला संरचनात्मक भिन्नता नभएको प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार “प्रतिस्थापन विधेयक छलफलकै क्रममा पारित भएकाले धेरै प्रावधानहरू दोहोरिएका छैनन्।”
शुरुवातमा विधेयकले ७९ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रतिनिधि सभाले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि, २०७४ हटाएको थियो भने राष्ट्रिय सभाले लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को संशोधन फिर्ता गरेको छ। नतिजा स्वरूप, अहिले यो विधेयकबाट ७६ वटा ऐन संशोधित भएका छन् भने “रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२०” र “गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३” खारेज भएका छन्।
यो विधेयक वैशाख २१ गते प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा आएको थियो र जेठ ५ गतेको बैठकबाट विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले असार ८ गते प्रतिवेदन पारित गरेपछि मंगलबार विधेयक पारित भएको हो।
त्यसैगरी, सोही बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल पनि सम्पन्न भयो। गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र उद्योग वाणिज्य मन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिए। स्वास्थ्य मन्त्री अस्वस्थ रहेकाले पर्यटनमन्त्रीले त्यो मन्त्रालयसम्बन्धी प्रश्न पनि जवाफ दिनुभयो। बाँकी मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफ बुधबार दिइनेछ।
