काठमाण्डौ — सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई अझ सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विगतको कोडमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधान, डिजाइ–न गणनामा देखिएका जटिलता तथा अनावश्यक खर्च बढाउने व्यवस्थालाई हटाउँदै नयाँ संहिता अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुकूल बनाइएको सरकारको भनाइ छ।

परिमार्जित संहिता बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै देशभर लागू भएको छ। नयाँ कोडले भवन मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजना, बाँध, विद्युतगृह, सुरुङलगायत भूमिगत संरचना निर्माणका लागि पनि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले अद्यावधिक कोडलाई नेपालको सुरक्षित निर्माण भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण मोडबिन्दु बताएका छन्। उनका अनुसार, नयाँ नियमअनुसार निर्माण गरिने संरचनाले भविष्यका सम्भावित भूकम्पीय जोखिमबाट जनधनको क्षति न्यून पार्न सहायक हुनेछ। उनले स्थानीय तहदेखि इन्जिनियर र सर्वसाधारणसम्म सबैलाई संहिताको कडाइका साथ पालनाका लागि आग्रह गरे।

परिमार्जित कोडमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर नयाँ भूकम्पीय क्षेत्रगत नक्सा (सिस्मिक जोनिङ म्याप) तयार गरिएको छ, जसले स्थानअनुसार संरचना डिजाइनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिन्छ। माटो वर्गीकरणमा सुधार गरिँदा काठमाडौँ उपत्यकाको माटो संरचनाबारे विशेष नक्सा समेत समावेश गरिएको छ।

नयाँ लोड संयोजन सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब तथा माटोको दबाबलाई समेट्दै संरचनाको स्थायित्व परीक्षणका समीकरण अद्यावधिक गरिएको छ। त्यस्तै, संरचनाको लचिलोपन बढाउन नयाँ मापदण्ड समावेश गरिएको छ, जसले भूकम्पका दौरान भवनले थप ऊर्जा सहन सक्ने क्षमता दिन्छ। अग्ला भवनमा देखिने सफ्ट–स्टोरी समस्या तथा असन्तुलित कम्पन (टोर्सनल इरेगुलरिटी) नियन्त्रणमा सुधार गरिएकाले निर्माण खर्च समेत कम हुने अपेक्षा छ।

यो कोड तयार गर्न पेशागत डिजाइनर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, विश्वविद्यालयका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न देशका भवन संहिताको अध्ययन र प्राविधिक विश्लेषणपछि प्रयोगकर्ताका लागि सरल, व्यवहारिक र वैज्ञानिक रूपमा अद्यावधिक कोड तयार गरिएको हो।

पुरानो कोडमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कमीका कारण डिजाइन प्रक्रियामा प्राविधिक चुनौती देखिँदै आएको थियो। तर, परिमार्जित संहिताले भूकम्पीय क्षति न्यून गर्ने, मानव सुरक्षा बढाउने, डिजाइन तथा निर्माणमा एकरूपता ल्याउने, स्थानीय तहको स्वीकृति प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउने, दीर्घकालीन खर्च घटाउने तथा इन्जिनियर–डिजाइनरका लागि स्पष्ट दिशा प्रदान गर्ने सरकारको दाबी छ।