काठमाण्डौ — गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशको शान्ति–सुरक्षा अवस्था सामान्यतर्फ फर्किएको र आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र भयरहित बनाउने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाइएकाे जानकारी दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मन्त्री अर्यालले भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी पुस्ता’को आन्दोलनपश्चात् देश विषम अवस्थाबाट गुज्रिएको स्मरण गर्दै अल्प अवधिमै सुरक्षा निकायको समन्वयमा स्थिति नियन्त्रणमा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो।

मन्त्री अर्यालले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ सरकारलाई असुरक्षा र अनिश्चितताबीच शान्ति स्थापना र निर्वाचन तयारीको दोहोरो चुनौती सामना गर्नुपरेको बताउँदै हाल देश स्थिर र शान्त अवस्थामा फर्किएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सम्हाल्दा देश अन्योलमा थियो, अहिले अवस्था सामान्य छ र हामी अर्को हिंसात्मक परिस्थितितर्फ जान नदिने दिशामा केन्द्रित छौं।”

क्षतिग्रस्त संरचना सञ्चालनमा
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त नेपाल प्रहरीका ४६५ युनिटमध्ये ४४८ युनिट पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यसैगरी १० जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सेवा पुनः सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

शहीद घोषणा र राहत
प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका ३ जना प्रहरी र ४२ जना जेनजी सुशासन योद्धालाई शहीद घोषणा गरिएको छ। मृतकका परिवारलाई सरकारकाे तर्फबाट १५ लाख रूपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ। घाइतेहरूको उपचार र पुनःजाँचका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निःशुल्क उपचार, एम्बुलेन्स र भैपरी खर्च उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

हतियार फिर्ता र पक्राउ
भदौ घटनाका क्रममा हराएका वा लुटिएका ७१८ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको र बाँकी खोजी जारी रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न ४२९ जना पक्राउ परेका छन् भने १६८ मुद्दा दर्ता भएका छन्। घटनाका भौतिक तथा मानवीय क्षति छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु भएको पनि बताइएको छ।

फरार कैदी खोजी तीव्र
देशका विभिन्न कारागारबाट भागेका १४ हजार ५५४ जना कैदीमध्ये ९ हजार ५४१ जना फिर्ता ल्याइसकिएका र बाँकी ५ हजार १३ जनाको खोजी तीव्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। फरार कैदीको सूची सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई कुनै सरकारी सेवा वा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता
मन्त्री अर्यालले सरकारको प्राथमिक दायित्व आगामी निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नु रहेको भन्दै कानुनी, प्राविधिक र सुरक्षात्मक तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। मतदाता नामावलीमा दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएको र विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउन कानुनी गृहकार्य भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन पेस भइसकेको र त्यसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, संयुक्त गस्ती, राजनीतिक दल तथा कूटनीतिक नियोगसँग निरन्तर परामर्श र मतदान केन्द्रहरूको जोखिम मूल्याङ्कनसमेत भइरहेको छ।

“असफल हुने छुट छैन”
गृहमन्त्री अर्यालले सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण भए पनि जनताको विश्वास र आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै भन्नुभयो, “हामीलाई असफल हुने छुट छैन। कानुनको दायराभित्र रही निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो अठोट छ।”

उहाँले सफल निर्वाचन र स्थायित्वका लागि सबै निकाय र नागरिकसँग सहकार्यको आह्वान गर्नुभयो।