काठमाण्डौ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले महिला तथा बालिकामाथि बढ्दै गएको डिजिटल हिंसा रोकथामलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल टोलीद्वारा आयोजित ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले बदलिँदो प्रविधिक परिवेशले सिर्जना गरेका जोखिमलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यस वर्षको नारा ‘युनाइट टु एन्ड डिजिटल भायोलेन्स अगेंस्ट अल वुमन एन्ड गर्ल्स’ अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले डिजिटल संसार अहिले दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेको बताए। प्रविधिले सिकाइदेखि रोजगारीसम्म सहजीकरण गरे पनि महिलाहरू, किशोरीहरू र बालिकाका लागि डिजिटल क्षेत्र अझै पनि असुरक्षित बनेको उनको बुझाइ छ।
डिजिटल हिंसालाई वास्तविक हिंसाकै रूपमा परिभाषित गर्दै उनले अनलाइन उत्पीडन, साइबर स्टकिङ, अनुमति बिना तस्बिर प्रयोग, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र ट्रोलिङले महिलालाई त्रासमा राख्ने र डिजिटल क्षेत्रबाट टाढा धकेल्ने काम गरिरहेको बताए। “जब आधा जनसंख्या अनलाइनमा सुरक्षित हुँदैन, हाम्रो डिजिटल प्रगति पूर्ण हुन सक्दैन,” उनले भने।
मन्त्री खरेलका अनुसार संचार मन्त्रालय पूर्वाधार र सेवा विस्तार मात्र नभई सुरक्षित, समावेशी र सशक्त डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणतर्फ अग्रसर छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको जनचेतनामुखी कार्यक्रम र हालै स्थापना गरिएको राष्ट्रिय एआई सेन्टरलाई उनले भविष्यमुखी डिजिटल नेपाल निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको रूपमा व्याख्या गरे।
डिजिटल हिंसा विरुद्धको संघर्षमा सरकार अकेले सक्षम नहुने भन्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा मजबुत बनाउने, साइबर कानुनको पुनरावलोकन गर्ने र पीडितलाई प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्ने तयारी अघि सारे। साथै, शिक्षा क्षेत्रसँग सहकार्य गरी डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित प्लेटफर्म विकासका लागि प्रोत्साहित गर्ने र तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज तथा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग समन्वय बढाउने योजना प्रस्तुत गरे।
समापनमा मन्त्री खरेलले सबैका लागि सुरक्षित डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने साझा प्रतिज्ञा आवश्यक रहेको भन्दै, भयमुक्त, समावेशी र सम्भावनापूर्ण डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई आह्वान गरे।
