काठमाडौं ।  मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीचको बढ्दो द्वन्द्वले नेपाललाई गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको नेपालसामु अब आफ्ना सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती खडा भएको छ।

खाडीबाट आउने विप्रेषण र सुरक्षा चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषण यस द्वन्द्वका कारण जोखिममा छ। खाडीका देशहरू (साउदी अरब, कतार, यूएई आदि) मा करिब १.५ देखि २ मिलियन नेपाली कामदार कार्यरत छन्। यस्तै, इजरायलमा पनि हजारौं नेपाली रोजगारीका लागि छन्। द्वन्द्व विस्तार भएमा रोजगारी गुम्ने, विप्रेषण घट्ने र कामदारको सुरक्षामा गम्भीर असर पर्नेछ। नेपाली डायस्पोराको सुरक्षा र आर्थिक भविष्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा कूटनीतिक अडान

संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको मतदान इतिहास हेर्दा, नेपालले विगतमा प्यालेस्टाइनको आत्मनिर्णयको अधिकार को पक्षमा मतदान गर्दै आएको छ। यो द्वन्द्वमा नेपालले कसरी कूटनीतिक अडान लिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवीय सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण समाधानको वकालत गर्दै, नेपालले संयमता अपनाउन र तनाव कम गर्नका लागि आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ।

अबको बाटो: सक्रिय र व्यावहारिक कूटनीति

नेपालले अब प्रतिक्रियात्मक होइन, सक्रिय र व्यावहारिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ:

• कूटनीतिक सक्रियता: द्वन्द्व कम गर्न र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि राष्ट्रसंघ लगायतका मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ।
• डायस्पोराको सुरक्षा: मध्यपूर्व र इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि तत्काल उद्धार योजना तयार हुनुपर्छ।
• आर्थिक विविधीकरण: विप्रेषणमाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।
• सैद्धान्तिक तटस्थता: असंलग्नताको सिद्धान्तमा अडिग रहँदै मानवीय सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
• द्विपक्षीय सम्बन्ध: इरान, इजरायल र खाडीका देशहरूसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ।

यो द्वन्द्वले टाढाको युद्धले पनि नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ। अब नेपालको परराष्ट्र नीतिले नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।