काठमाण्डौ — जापानको उत्तरी क्षेत्रमा यस वर्ष रेकर्ड तहमा पुगेको घातक भालु आक्रमणका घटनापछि सरकारले बुधबारदेखि आत्मरक्षा बल (सेना) तैनाथ गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको नयाँ सरकारले यस संकटलाई प्राथमिकतामा राख्दै विशेष नीति प्याकेज तयार गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ।
अप्रिलयता भालु आक्रमणका कारण कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि सरकार अत्यन्त संवेदनशीलरूपमा परिस्थिति व्यवस्थापनमा लागेको हो। जापानमा कडा बन्दुकसम्बन्धी कानुन भएकाले सैनिकलाई सिकारका लागि बन्दुक प्रयोग गर्न अनुमति छैन।
यद्यपि आत्मरक्षा बलका सदस्यहरूलाई भालु स्प्रे, ढाल, स्टिक, सुरक्षात्मक चश्मा, बुलेटप्रुफ ज्याकेट र नेट लन्चरजस्ता उपकरण उपलब्ध गराइने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रमा त्रास कम गर्न र नागरिकमा सुरक्षा अनुभूति बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञका अनुसार यस वर्ष ओक (एकोर्न) फलको उत्पादन कमजोर भएकोले भालुहरूले सहर र बस्ती नजिकै खाद्य स्रोत खोज्न थाल्दा आक्रमणका घटना बढेका हुन्। ग्रामीण जनसंख्या घट्दै जाँदा मानव र वन्यजन्तुबीचको पारम्परिक दूरी कम हुँदै गएको अनुसन्धानले देखाउँछ।
अकिता र इवाटेजस्ता उत्तरी प्रान्तहरू विशेष रूपमा प्रभावित छन्। बुधबार मात्र अकिता प्रान्तको काजुनो सहरमा १५ सदस्यीय सैनिक टोली जाल सार्ने र भालु नियन्त्रण कार्यमा सहयोगका लागि परिचालन गरिएको छ। उप–मुख्य क्याबिनेट सचिव केई साइतोका अनुसार सेना राष्ट्रिय सुरक्षा बाहेक पनि नागरिक सुरक्षामा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको छ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको मन्त्रिपरिषदले नोभेम्बरसम्म भालु नियन्त्रणसम्बन्धी विस्तृत नीति प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा आपतकालमा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्षम शिकारीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव पनि समावेश हुनसक्ने बताइएको छ।
अकिता प्रान्तका गभर्नर केन्टा सुजुकीले सीमित स्रोत भएका स्थानीय निकायलाई सेनाले दिएको सहयोग ‘समयमै र प्रभावकारी’ भएको भन्दै आभार व्यक्त गरेका छन्।
