नेपालमा २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन अनुभव गर्यो । राजतन्त्र अन्त्य भएर जनता सार्वभौम शक्तिको केन्द्र बने । १७ वर्षको अवधिमा गणतन्त्रले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि दिएको छ भने धेरै अपेक्षा अझै अधुरा रहेका छन् ।
गणतन्त्रले दिएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तार हो । नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार पाएका छन् । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि पुगेका छन् । गणतन्त्रको सवै भन्दा बलियो पक्ष समावेशीता हो । समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणाले महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समुदायको सहभागिता राज्यका विभिन्न निकायमा बढाएको छ । सरकारको सवै भन्दा सानो ईकाई वडा तहमा समेत एक दलित महिला, एक खुल्ला महिलाको अनिवार्य सहभागीतामाले महिलाको आत्मसम्मान स्थापित गर्नुका साथै महिला नेतृत्वको विकास पनि गराई रहेको छ ।
गणतन्त्रको उपलव्धीको रुपमा रहेको संघीय व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । तर तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए पछि सवै भन्दा बढि आलोचना प्रदेश तहको सरकारले व्यहोरी रहेको छ । यदि यसलाई कामयावी, प्रभावकारी, चुस्त र सेवाप्रवाहमूलक बनाउन नसके यस प्रतिको आलोचना अझ बढ्न सक्ने खतरा छ । संघीय सरकारमा जस्तै ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, खर्चिलो र
झझटिलो प्रशासनीय संयन्त्र लगयातका कारण भने कतिपयले यसलाई अनावश्यक र बोझिलो प्रणाली पनि भन्ने गरेका छन् ।
गणतन्त्रको उपलव्धीकै रुपमा नागरिकको सवै भन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार प्राप्त भएको छ । विगतमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको ईकाई रहने स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारकै रुपमा सञ्चालनमा आए पछि यस मार्फत स्थानीय पाठ्यक्रमहरु विद्यालय तहमा पढाईन थालेको छ । स्थानीय भाषाहरुले सरकारी काममा मान्यता पाउन थालेका छन् । खास खास विषयको न्यायीक सम्पादन स्थानीय न्यायीक समिति मार्फत हुन थालेको छ । यि विषयलाई पनि उपलव्धीका रुपमा लिनु पर्दछ । तर स्थानीय सरकार पनि जनप्रतिनिधीहरुको आपसी ईख र बदला साँध्ने, सुविधा भोग गर्ने र शासन गर्ने थलोको रुपमा विकास हुँदा नागरिकमा वितृष्णा बढ्ने बाटो तर्फ अघि बढि रहेको छ । कयौ जनप्रतिनिधी र स्थानीय तहका भ्रष्टाचारजन्य मुद्धाहरु सार्वजनिक हुनुले पनि पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन शैलीलाई अझै नागरिकले सहज रुपमा लिन सकेका छैनन् । त्यसैले गणतन्त्रको उपलव्धीको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई नागरिकले ‘मेरो सरकार’ भन्ने आभाष दिलाउन जरुरी छ ।
विकासको शैलीमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासले फड्को मारेको छ । सडक सुविधाको पहुँच आश्चर्यजनक रुपमा विकास भएको छ । गणतन्त्रसँगै गाउँ गाउँमा आर्थिक समृद्धी र आयआर्जनका विकल्पहरु विकास हुँदै गएका छन् । तर तिनको दिगोपना प्रति अझै पनि नागरिक ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
के दिन सकेन ?
गणतन्त्रले धेरै कुरा त दियो । तर गणतन्त्र माथिनै अविश्वास राख्ने एउटा जमातलाई गणतन्त्र प्रतिनै विश्वास दिलाउन सकेको छैन । अझै पनि गणतन्त्र विरोधी आवाज कमजोर भएको छैन । गणतन्त्र बिरोधी एजेण्डानै बोकेको दल पनि संसदको एउटा अंशको रुपमा जनताबाट सानै आकारमा भए पनि अनुमोदित भएको छ । यस्तै अन्य दलहरुमा समेत अनौपचारीक कुनाबाट कतिपयले गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति बेला बेला दिने गरेका छन् ।
यस्तै गणतन्त्रबाट जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, समृद्धि र स्थिरता दिन सकेको छैन । यतिका वर्षमा सरकार पटक–पटक फेरिए, जसले दीर्घकालीन विकास योजनामा असर गर्यो । भ्रष्टाचार, नातावाद र शक्ति संघर्षले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनायो । युवाले देशमै अवसर नपाउँदा लाखौं नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुन बाध्य भए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि गुणस्तरमा अझै असमानता छ । गणतन्त्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच त विस्तार गर्यो तर समता कायम गर्न नसक्दा नागरिकका लागि सवै भन्दा बढि व्यभारको विषयनै शिक्षा र स्वास्थ्य बनि रहेको छ ।
गणतन्त्रपछि जनता समृद्ध जीवन, रोजगार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र निष्पक्ष प्रशासनको अपेक्षामा थिए । तर राजनीतिक दलहरू प्रायः सत्ता समीकरणमै केन्द्रित हुँदा जनआकांक्षा पछाडि परेको अनुभूति धेरै नागरिकमा छ । यही कारण अहिले विशेषगरी युवा पुस्तामा असन्तुष्टि र वैकल्पिक सोचको विकाश हुँदा गत भदौको उथल पुथल हुन पुग्यो ।
अंकुरीत आशंका
नेपालको गणतन्त्र जवान बन्दै जाँदा यस प्रतिको अविश्वास र आशंका भने अंकुरीत भई रहेका छन् । एकातर्फ नागरिक समाज वा अनेक नाममा राजतन्त्र फर्काउने अभियान भई रहेको छ भने ति कार्यक्रमहरुमा जनआकर्षण पनि राम्रै देखिन्छ । यता राजनीतिको मूलधार संसदीय अभ्यासबाट पनि गणतन्त्र बिरोधी शक्ति एउटा झिल्को बनेर भए पनि संसद भवनमा कायमै छ । विगतमा गणतन्त्रवादी शक्ति भनेर स्थापित दल र संगठन निम्छरा बनि सकेका छन् । अहिलेको सवै भन्दा ठुलो दल बनेर सरकार चलाई रहेको पार्टीलाई अहिलेनै गणतन्त्रवादी कि राजतन्त्रवादी भनेर छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । सत्ता र सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरुबाट अनौपचारीक माध्यमबाट बेला बेला राजतन्त्रमैत्री दृष्टिकोणहरु सार्वजनिक पनि हुँदै आएका छन् ।
यस्तै बहुसंख्यक नेपाली हिन्दू हुनु र गणतन्त्रवादी हुनु भनेको हिन्दू विरोधी हुनु हो वा राजतन्त्र हिन्दूहरुको सगरमाथा हो भन्ने भाष्यलाई विस्तार गरिनुले पनि गणतन्त्रमाथि आशंका गर्नेहरुलाई बल पुर्याएको छ । हिन्दूत्वको पक्षधरता र संघीयता विरोधी बर्को भित्र पनि गणतन्त्र विरोधी भावनाहरु हुर्किदै गएको पाईन्छ ।
एका तर्फ गणतन्त्रसँगै हुर्किएको संघीयतालाई अव्यवहारीक र खर्चिलो भनेर आलोचना भई रहने र त्यसका पक्षपाती आवाजहरु नेपथ्यकृत हुँदैजाँदा गणतन्त्र विरोधीहरुलाई मनोवल बढ्नु स्वभाविक पनि हो । तर गणतन्त्रसँगै प्राप्त भएका समावेशीता, अग्राधिकार, समता र स्वतन्त्राको उपयोग गर्ने, त्यसबाट लाभ लिनेहरुले एकमुष्ट गणतन्त्रलाई गाली गर्नु भन्दा यो व्यवस्था भित्र रहेका खरावीहरुको निराकरण तर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
व्यवस्थामा मात्र होईन, जीवनमा परिवर्तनको खाँचो
गणतन्त्रको सफलता केवल व्यवस्था परिवर्तनमा सीमित नभई नागरिकको जीवनमा समेत परिवर्तन गराउन सक्ने खोजेका हुन्, जनताले । यहि गणतन्त्र र यहि संविधान अनुसार एउटै दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भनेर बारम्बार भनि रहँदा नेपाली जनताले त्यो भाष्यलाई गलत सावित गरि दिए । स्पष्ट बहुमत होईन, झण्डै दुई तिहाई एउटै दललाई खन्याई दिए । यसको अर्थ समस्या संविधानमा होईन, दलहरुको कार्यशैलीमा छ भन्ने दिलाएका छन् नागरिकले । तर विभिन्न कालखण्डमा यसैगरि विभिन्न दल र नेतृत्व स्थापित हुँदै र पाखा लाग्दै पनि आएका छन् । त्यसैले पछिल्लो परिवर्तनलाई परीक्षणको विषय मात्र हुन बाट जोगाउन जनआकांक्षा र भावनाको उचित संवोधन, जीवनमा परिवर्तन दिलाउन भने आवश्यक छ ।
