नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भुभाग हो । तर भारतले यहि भुमिलाई आफ्नो सरह ठानेर पटक पटक एकतर्फी निर्णय लिने गरेको छ । नेपालको तर्फबाट कुटनीतिक नोट पठाएर त्यस बारेमा जानकारी गराए पनि उसको अन्देखा रोकिएको छैन । यो क्षेत्र राष्ट्रको सिमानाभित्रको एउटा भाग हो । १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको भारत–चीन सीमायुद्धपछि नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले भौतिक रूपमा हठात् ओगट्दै आइरहेको छ । विशाल दुई देशले आफुहरुको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपेक्षायुक्त ढंगले नेपाली भुमि प्रयोग गरि रहँदा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालका लागि सधैं दुःखि रहने घाउ बनेको छ । अहिले यो फेरि बल्झिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले केहि दिन अघि लिपुलेक र नाथु ला पास भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । त्यस लगत्तै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा पुनः कडा अडान जनाई सकेको छ । अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिअनुसार भारतले यस वर्ष २० वटा समूहलाई तीर्थाटनमा पठाउने र त्यसमध्ये १० वटा समूहले नेपाली भूभाग लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो गम्भीर सरोकार अवगत गराएको छ । तर उता भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिवलाई पत्र लेखेर व्यापारिक तयारी थाल्न निर्देशन दिई सकेका छन् ।
एक दशकको अवधिमा नेपालले ८ पटकभन्दा बढी कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । तर भारतले ति पत्रलाई पटक पटक उपेक्षा गर्दै आफ्ना गतिविधि निरन्तर अघि बढाउँदै आएको छ । ठिक एक दशक अघि २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको थियो । तर नेपालले यो सहमतिलाई आफ्नो भूमिमाथिको अनधिकृत सम्झौताका व्याख्या गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले यो नोटको कुनै लिखित जवाफ दिएन । चीन त सधैं चुपचाप काम गर्नेनैं पर्यो ।
अनि जारी भयो चुच्चे नक्सा
नेपालका हरेक पत्रलाई उपेक्षा गर्दै अघि बढेको भारतले नेपालको बृहत् कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभागमा समेटी २०७६ मंसिर १६ मा ‘भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा’ प्रकाशित गर्यो । यसमा नेपालले प्रतिवाद गर्दै वार्ताका लागि छिमेकी भारतलाई पाँच पटकसम्म कुटनीतिक नोट पठायो । तर भारतले कुनै जवाफ दिएन । त्यसपछि तत्कालिन केपी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको २ दिन पछि भुमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले ती क्षेत्र समेटिएको नेपालको संशोधित नक्सा २०७७ जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिन् । जसलाई नेपालको चुच्चे नक्सा भनेर चिन्ने गरिएको छ । तर यसलाई चाँहि भारतले यसलाई एकलौटी रूपमा प्रकाशित गरेको भन्दै मान्यता दिएको छैन । ०७७ सालमै भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा ७९ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले कडा विरोध जनायो । त्यतिबेला नेपालले मात्र कूटनीतिक नोट पठाएन । बरु आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आधिकारिक रूपमा नेपालको भूभागका रूपमा समावेश गरेको थियो ।
स्वार्थ मिल्दा चीन पनि चुप्प
नेपाली भुमिलाई आफ्नो व्यापारमा अनुकुल रुपमा उपयोग गर्न पाउँदा चीन पनि ‘चुप्प’ लागेको छ । बरु उसले भारतसँग सहमति गरि सो बाटो उपयोग गरि व्यापार विस्तारको लक्ष्य बनाएको छ ।
२०८२ साल साउनमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मार्गबाट सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । यस बेलामा पनि नेपालसँग कुनै परामर्श गरिएको थिएन । त्यसपछि नेपालले भारत र चीनलाई अलग–अलग कूटनीतिक नोट पठायो । भारतले जवाफमा यसलाई ‘दशकौंदेखि चलिआएको व्यापार’ हो भन्दै नेपालको चासोलाई हल्का रुपमा लियो तर चीनले केहि बोलेन । पछिल्लो सरकार सञ्चालनमा आए पछि २०८३ वैशाख २० गतेको नोट पनि थपिएको छ । भारतले जुन–अगस्ट २०२६ का लागि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६ बुँदे कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाएको हो । भारतले भने लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको दावि गरेको छ ।
२०७३ फागुनमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ कालापानी क्षेत्र समावेश गरिएको छ । त्यसो त २०१८ सालकै जनगणनामा पनि नेपाली भुगोलकै रुपमा यहाँको तथ्यांक समेत संकलन भएको थियो । त्यस बेलाका तथ्याङ्क अधिकृत भैरव रिसालले गुन्जी, नाभी, कुटी इलाकाको जनगणना लिन कर्मचारी सहित प्रतिनिधी मण्डलनै परिचालन गरेका थिए । तर पछिल्लो जनगणनाको समयमा भने भारतीय अवरोधका कारण नेपाली टोली पुग्न नसक्दा कालापानी क्षेत्रमा जनगणना समेत हुन सकेन ।
बालेनको ‘त्यो आक्रोश’
अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन काठमाडौको मेयर हुँदा कालापानी लिपुलेकका बारेमा चीन र भारतले लिएको नीति प्रति आक्रोशित हुने गरेका थिए । बालेन २ वर्ष अघि मेयर हुँदा भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमिसमेत समावेश भएको ‘अखण्ड भारत’को मुरल राखेको थियो । संयोगवश मेयर शाह यतिबेला भारत भ्रमणमा थिए । त्यहि बेला बालेनको कार्यकक्षको एउटा तस्विर सार्वजनिक भएको थियो, जहाँ बालेन थिएनन । उनको टेवलमा नेमप्लेट मात्र थियो अनि भित्तामा थियो ग्रेटर नेपालको नक्सा ।
यस्तै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा पनि उनले ओलीलाई लिपुलेक नेपालको हो भनेर स्मरण गराउँदै अतिक्रमण रोक्न आग्रह गरेका थिए । फेसबुक स्टाटसमार्फत शाहले प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिँदै सझाव दिएका थिए, ‘नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत र चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण गरेको छ । त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला ।’
२ वर्ष बालेनले चीनले लिपुलेक नेपालको भनि नस्विकारेको भन्दै आफ्नो चीन भ्रमण समेत स्थगीत गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘ हामी नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियौ । केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानलाई हटाएर पहिलेको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौ । त्यसैले आज मेरो, चीनको निमन्त्रणामा हुदैगरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु ।’
नेपाली भुमि अर्काले मिचेको भन्दै यसरी आक्रोशित हुने उनै मेयर शाह अहिले प्रधानमन्त्री छन् । त्यसैले उनको अगुवाईबाट पनि यो समस्या समाधान हुनु पर्ने र लिपुलेक–कालापानी सधैंका लागि नेपालको कायम हुनु पर्ने जनअपेक्षा छ ।
