नेपालको संविधानमा नयां संशोधन गरेर संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई २८ दिन भित्र सम्पुर्ण संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर कानून निर्माण गर्ने कि सो विधेयकलाई फेल गर्ने भन्ने निर्क्यौल अनिवार्य रुपमा गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
कानून निर्माण गर्ने लामो र झंझटिलो प्रक्रिया र परम्परालाई सदाको लागि अन्त्य गर्न सकेनौं भने देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
नेपालमा संसदबाट कानून बन्न बर्षौ बर्ष लाग्ने गरेको छ । जुन देशमा संसदबाट कानून बन्न बर्षौ बर्ष लाग्छ, त्यो देशमा सुशासन कसरी संभव हुन सक्छ ।
एकातिर हामी ‘रूल अफ ल’ चाहन्छौं, अर्को तर्फ संसदबाट कानून बन्न बर्षौं लाग्ने झंझटिलो संसदीय प्रक्रिया र परम्परालाई कायम पनि राख्छौं । यो दुबै संगै जानै सक्दैन ।
एउटा तीतो यथार्थ के हो भने संसदबाट कानून बन्न ढिलो हुने भयो भने सरकारले ‘अध्यादेश’ ल्याउछ । यो कुनै पनि सरकारको लागि बाध्यता नै हुन्छ । यसलाई सही भनौं वा गलत भनौं ।यसैले ‘अध्यादेश’ र ‘रूल बाई ल’ नचाहने हो र ‘रूल अफ ल’ नै चाहने हो भने संविधानमा संशोधन गरेर संसदबाट २८ दिन भित्र अनिवार्यरुपमा कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चांडो कानून निर्माण गर्ने नयां संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रक्रिया सुचारु गर्नु पर्छ ।
नेपालका जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? किन गर्ने ? जनताले मतदान गरेर चुनेका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व भएको संसदले समयमा नै कानून निर्माण गर्न सक्दैन भने कसलाई विश्वास गर्ने ? जबकि संसदको प्रमुख कार्य भनेको नै कानून निर्माण गर्ने हो ।
कानून निर्माण गर्न साह्रै लामो र झंझटिलो प्रक्रिया किन ? के यस प्रक्रियालाई सहज, सजिलो र कम समय मात्र लाग्ने बनाउन सकिन्दैन र ?
नेपालको संविधानको भाग - ३ को धारा - ४७ मा मौलिक हकहरु सम्बन्धी कानूनहरु संविधान जारी भएको ३ बर्ष भित्र बनाई सक्नु पर्छ भनेर स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ तर आज संविधान जारी भईसकेको १० बर्ष भन्दा बढी भई सक्दा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरु सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण भई सकेका छैनन् ।
जुन देशमा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरुको कानून बन्न १० बर्ष भन्दा बढी समय लाग्छ, त्यो देशमा सुशासन कसरी हुन्छ ?
पुरानो कार्यहरुको दोष नयां दलहरु वा नयां सरकारलाई दिन मिल्दैन । पुरानो कार्यहरुको दोषको जिम्मेबारी त्यसबेला सरकारमा र संसदमा रहेका दलहरु र व्यक्तिहरुले नै लिनु पर्छ ।
अब नयां दलको नयां सरकार आएको छ । संसदमा पनि प्रशस्त नयां अनुहारहरु आएका छन् । नयां जोश, नयां उत्साह, नयां उमंग, नयां सांसद, संसदमा नयां कार्यविधि, संविधानमा नयां संशोधन र नयां सरकारको स्वच्छ र पारदर्शी नयां कार्यशैलीले अगाडि बढन सबै दलहरुको बिचमा संवाद, सहमति र सहकार्य हुनु पर्छ ।
सबै दलहरु मिलेर चांडो भन्दा चांडो र बढीमा २८ दिन भित्र सम्पुर्ण संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर कानून निर्माण गरि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्छ ।
‘रूल अफ ल’ को सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न कानून चाहिन्छ र आवश्यक कानूनको लागि संसदले चांडो भन्दा चांडो कानून निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय कार्यविधिको वैधानिक सुनिश्चितताको आवश्यकता हुन्छ ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्रमा ‘रूल अफ ल’ भावनाले मात्र चल्दैन, यसको लागि देशको संविधान र संसदले पास गरेको वैधानिक कानून नै चाहिन्छ ।
