काठमाण्डौ । बागमती विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध शैक्षिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी विवरणका आधारमा अन्य उम्मेदवारको प्रोफाइल बलियो देखिए पनि डा. शिवराज अधिकारीलाई डिन नियुक्त गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको हो ।

डा. अरोधलाल कर्ण र डा. शिला मिश्र अनुसन्धान, प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा व्यवस्थापन शिक्षासँगको सम्बन्धका आधारमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार रहेको दाबी गरिएको छ । तर, उम्मेदवारहरूले पेश गरेका प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालयको आधिकारिक मूल्यांकन फाराम र छनोट समितिको निर्णय सार्वजनिक नभएकाले कसलाई कानुनी वा प्रक्रियागत रूपमा योग्य अथवा अयोग्य भन्न सकिने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उपलब्ध छनोट मापदण्डअनुसार डिन नियुक्तिका लागि कुल १०० अंकको मूल्यांकन व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रशासनिक अनुभवका लागि १०, प्राज्ञिक अनुभवका लागि २०, अनुसन्धान तथा प्रकाशनका लागि ३०, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परीक्षा मूल्यांकनसम्बन्धी दक्षताका लागि ५, रणनीतिक योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि १५ तथा कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि २० अंक छुट्याइएको छ ।

यसअनुसार अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई सबैभन्दा बढी ३० अंक दिइएको छ । त्यसपछि प्राज्ञिक अनुभव, कार्ययोजना तथा अन्तर्वार्तालाई महत्व दिइएको देखिन्छ । उम्मेदवारहरूको कुल अंक बराबर भएमा अनुसन्धान, प्राज्ञिक अनुभवलगायत तोकिएका आधारमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध प्रोफाइलअनुसार नवनियुक्त डिन डा. शिवराज अधिकारीले विद्यावारिधि गरेका छन् । उहाँका नाममा २१ वटा प्रकाशन र १५ वटा उद्धरण रहेको विवरण देखिन्छ । यद्यपि, डिन पदका लागि आवश्यक संकायगत अनुभव, अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रकाशनको प्रकृति, व्यवस्थापन शिक्षासँगको सम्बन्ध तथा छनोट प्रक्रियामा प्राप्त वास्तविक अंकबारे पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभएकाले सार्वजनिक प्रोफाइलकै आधारमा अन्तिम मूल्यांकन गर्न नसकिने अवस्था छ ।

विवादको मुख्य प्रश्न भनेको छनोट समितिले कुन आधारमा अंक प्रदान गर्‍यो र उम्मेदवारहरूको तुलनात्मक मूल्यांकन कसरी गर्‍यो भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । विशेषगरी अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई ३० अंकको उच्च भार दिइएको अवस्थामा सबै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक सार्वजनिक भएमा नियुक्ति प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको वस्तुगत जवाफ दिन सकिने देखिन्छ ।

त्यसैले डिन नियुक्तिको विवाद समाधान गर्न विश्वविद्यालयले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकनको आधार, प्राप्त अंक, प्रमाणको परीक्षण तथा छनोट समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । पारदर्शी मूल्यांकन विवरण सार्वजनिक नभएसम्म भने नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नको वास्तविकता यकिन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।