काठमाडौँ । खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मा सांसदहरूले ३५ समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा सांसदहरूले विभिन्न विषय समेटेर संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्।

गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई सोमबार दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने कार्यसूची रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ।

सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण र उत्खननलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा दिगो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

६३ वटा दफा रहेको विधेयकले हाल प्रचलनमा रहेको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुकूल अधिकारको बाँडफाँट गर्ने गरी तयार पारिएको विधेयकमा साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिज र रेडियोधर्मी खनिजका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका अनुसार २०४२ सालको विद्यमान कानुन संघीय शासन प्रणाली लागू हुनुअघिको भएकाले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था, संघीय संरचना, आधुनिक खनिज प्रशासन, वातावरणीय दायित्व, रणनीतिक खनिज व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धनका आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

नयाँ विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। खनिजको अन्वेषण तथा उत्खननलाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउने, निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको विशेष संरक्षण तथा नियमन, भौगर्भिक अनुसन्धान र भूकम्प मापनलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने तथा गैरकानुनी उत्खनन र अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कारबाही तथा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले नेपालको खानी तथा खनिज पदार्थलाई राज्यको सम्पत्तिका रूपमा वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोग गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँट, वातावरण संरक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन र खनिज क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनलाई समेत विधेयकका प्रमुख आधार बनाइएको छ।

अब संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले दर्ता गरेका ३५ समूहका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ।