भारतीय कांग्रेसका नेता तथा लोकसभा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीको मनुस्मृति र जातीय विभेदसम्बन्धी अभिव्यक्तिले भारतको राजनीतिमा नयाँ विवाद जन्माएको छ। पुणेमा आयोजित विद्यार्थी तथा युवासम्बन्धी कार्यक्रममा गान्धीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले संविधानको सट्टा मनुस्मृतिको सोच बोकेको आरोप लगाएपछि सत्तारूढ दलका नेताहरू उनीमाथि खनिएका छन्।
राहुलले समाजमा महिला र दलितविरुद्ध हुने विभेद तथा हिंसालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मनुस्मृतिमा रहेका कतिपय सामाजिक मान्यताहरू आजको लोकतान्त्रिक समाजसँग मेल नखाने बताएका थिए। उनले संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै जात, लिंग वा सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा हुने विभेदको विरोध गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आन्दोलनका क्रममा केही छात्राले गाली गरेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत राहुलले मनुवादी सोचसँग जोडे। केटीले गाली गर्न नहुने तर केटाले गर्न हुने भन्ने मानसिकता लैंगिक विभेदमा आधारित रहेको उनको तर्क थियो।
राहुलको अभिव्यक्तिप्रति भाजपा नेताहरूले भने तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले कांग्रेस नेताले हिन्दू धर्मसँग जोडिएको प्राचीन ग्रन्थप्रति अपमानजनक धारणा राखेको आरोप लगाउँदै उनको टिप्पणीलाई ‘शर्मनाक’ भनेका छन्। भाजपाले राहुलले राजनीतिक विरोधका क्रममा हिन्दू धर्म र भारतीय परम्परालाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ।
राहुल पक्षले भने आफूले कुनै धार्मिक आस्थामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट गर्दै सामाजिक समानता र संवैधानिक अधिकारको विषय उठाएको बताएको छ। भारतको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उनले ऐतिहासिक रूपमा कायम सामाजिक विभेदमाथि बहस आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्।
मनुस्मृतिको विषय भारतमा नयाँ राजनीतिक विवाद भने होइन। जातीय व्यवस्था, सामाजिक विभेद र दलित अधिकारको बहसमा यसको उल्लेख हुँदै आएको छ। संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले समेत मनुस्मृतिमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाको आलोचना गरेका थिए। त्यसैले भारतमा सामाजिक न्याय, जातीय समानता र संवैधानिक मूल्यको बहसमा मनुस्मृति अझै संवेदनशील विषय मानिन्छ।
राहुलको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही पुरानो बहसलाई फेरि राजनीतिक केन्द्रमा ल्याएको छ। भाजपा यसलाई धार्मिक आस्थामाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने कांग्रेसले जातीय विभेद र सामाजिक समानताको मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
