बारा, जितपुर सिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलपछि सरकार र परिवारबीच सहमति जुटेको हो।
सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरी कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझाव तयार पार्ने सहमति भएको छ।
पीडित परिवारको मागअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने भएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सालिक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।
त्यस्तै, गरिमाको अन्त्येष्टि परिवारको रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा पनि सरकार र परिवारबीच सहमति जुटेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनासम्बन्धी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा परिवारले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
