काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीमै गम्भीर समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधानका लागि समस्या पहिचान र स्वीकारबाटै सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मसौदा तयारीका क्रममा आयोजित विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रमसम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि २०२८ सालमा बनेको ऐनलाई परिमार्जन गर्दै शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गरिँदा विभिन्न समस्या देखिएको बताए।

उनले सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटेर नयाँ ढाँचामा पारदर्शी र प्रभावकारी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले तत्काल गर्न सकिने कामसँगै दीर्घकालीन सुधारलाई समेत प्राथमिकता दिने बताए।

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताए।

शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र समग्र समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

उनले प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पूर्ण तलब नभई ससर्त अनुदान भएको पनि स्पष्ट पारे। विनियोजित रकम बढाएर १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको र स्थानीय तहले त्यसमा थप रकम उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षा लगायतका एकल अधिकार अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार अझै केन्द्रमै सीमित रहेको बताए।

गाउँपालिका महासंघ नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुरानै ऐनका आधारमा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या भइरहेको बताइन्। शिक्षा मौलिक अधिकार भएकाले स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक पेसाप्रति आकर्षण घट्नुको कारण खोज्नुपर्ने बताए। शिक्षकको सामाजिक सम्मान, पेसागत हकहित र गुणस्तरीय शिक्षाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि आवश्यक शिक्षा ऐन बन्न नसकेकोप्रति प्रश्न उठाए।

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरेको छ। सोही क्रममा विभिन्न शिक्षा संघसंस्था, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षक तथा शिक्षाविद्बाट सुझाव लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।