काठमाण्डौ / पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम विवरण टुंगो लागेको छ।

महानगरपालिकाले गरेको दाबी–विरोध, संशोधन निवेदन तथा छानबिनपछि ३२५ परिवार भूमिहीन र २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा कायम भएका छन्।

अन्तिम विवरणअनुसार १४४ परिवार भूमिहीन दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी गरी ३२५ परिवार भूमिहीनको सूचीमा परेका छन्। त्यस्तै, २४२ परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा कायम गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए।

प्रारम्भिक चरणमा भूमिहीन दलिततर्फ २००, भूमिहीन सुकुमबासीतर्फ २४८ र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ११६ वटा निवेदन परेको थियो। दाबी–विरोध र संशोधनका लागि आएका निवेदनमाथि छानबिन तथा परीक्षण गरेपछि अन्तिम विवरण तयार पारिएको हो।

वडा तहको सहजीकरण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन वडा समितिमा पेस भइसकेको छ। वडा समितिले प्रतिवेदनलाई नियमानुसार ग्रहण गर्दै आवश्यक सिफारिससहित महानगरपालिकामा पठाउने निर्णय गरेको छ।

महानगर प्रमुख आचार्यका अनुसार अब कार्यपालिकाबाट आवश्यक निर्णय गरी प्रतिवेदन जिल्ला समितिमा सिफारिस गरिनेछ। प्रक्रिया समयमै अघि बढे अर्को सातादेखि बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासी तथा अन्य बसोबासीको व्यवस्थापन र स्थानान्तरण सुरु गर्ने महानगरको तयारी छ।

आचार्यले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारको पहिचान गरेर कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको बताए। निष्पक्ष छानबिनमार्फत वास्तविक पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्यले दाबी–विरोध र परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिएको उनको भनाइ छ।

बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले पनि निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। भूमिहीन सुकुमबासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि आफूहरू बाधक नबन्ने भन्दै बसपार्क खाली गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि २०३२ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर, पाँच दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन। बसपार्क सञ्चालनमा नआउँदा पृथ्वीचोक क्षेत्रको सडकपेटी र फुटपाथबाटै लामो तथा छोटो दूरीका बस सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

बसपार्कको जग्गामा सुकुमबासी तथा अन्य व्यक्तिको अतिक्रमणसँगै व्यापारिक संरचनासमेत रहेकाले निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय महानगरले बसपार्कभित्रका व्यापारिक सटरसमेत हटाएको छ।

जग्गा खाली गराएर दातृ निकायको सहयोगमा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने योजना महानगरले अघि सारेको छ। पछिल्लो विवरणसँगै वर्षौंदेखि अलपत्र बसपार्क निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।