आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर १० हजार ९२६ मतदानस्थल प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूले मतदाता संख्या तथा अघिल्लो निर्वाचनका संरचनालाई आधार मानेर प्रारम्भिक सूची तयार पारेका हुन्। सम्बन्धित निकायको छलफलपछि यस संख्यामा केही समायोजन हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताएका छन्।

सुरक्षा अवस्थाका आधारमा मतदानस्थलहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन वर्गमा छुट्याइएको छ। हालको रिपोर्टअनुसार ३ हजार ५१८ मतदानस्थल अति संवेदनशील मानिएक छन्। यी क्षेत्रमा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी छ। त्यस्तै ४ हजार ५२९ संवेदनशील र २ हजार ८७९ सामान्य सूचीकृत छन्। वर्गीकरणअनुसार सुरक्षा विन्यास र आवश्यक जनशक्ति परिचालनबारे छलफल जारी रहेको छ।

यससँगै २२ हजार ३०४ मतदान केन्द्र रहने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ, जसमा ७ हजार १५० अति संवेदनशील तथा ९ हजार ३२० संवेदनशील केन्द्र रहेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ। ५ हजार ८३४ मतदान केन्द्र सामान्य सूचीमा परेका छन्।

चुनावका लागि तीन तहको सुरक्षा घेरा लागू गरिनेछ। पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी, गुप्तचर तथा नेपाल प्रहरी तैनाथ हुनेछन्। दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल रहनेछ भने बाहिरी तहमा नेपाली सेना परिचालित हुनेछ। सेनाको परिचालनका लागि राष्ट्रपतिको स्वीकृति भइसकेको छ।

गृह प्रशासनका अनुसार सुरक्षा चुनौती विगतको तुलनामा जटिल बनिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार हुनु, अझै ५ हजार कैदी बाहिरै रहनु, प्रहरीका १ हजार २७१ हतियार लुटिनु र करिब आधा हतियार फिर्ता नआउनुले जोखिम थपिएको छ। साथै ९८ हजार जीवित गोली हराएको तथ्यांकले सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको छ। यिनै कारणले मतदानस्थलको वर्गीकरण कडाइका साथ गरिएको बताइएको छ।

चुनाव लक्षित म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी ४० दिनका लागि भर्ती गरिनेछ। उनीहरूलाई यसपटक ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ का रूपमा परिचालन गरिनेछ।