काठमाण्डौ — पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना तथा ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अधिकारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का मुख्यसचिवसमेत हुन्।

अख्तियारले तत्कालीन सचिव अधिकारीसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। साथै, प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियर, लेखा अधिकृतहरू तथा China CAMC Engineering Co. Ltd. र परामर्शदाता ERMC/A-not/Slate JV का प्रतिनिधिहरूलाई पनि मुद्दामा समावेश गरिएको छ।

उक्त प्रकरणमा करिब ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन (EPC) मोडलमा भएको सम्झौताअनुसार परामर्श सेवाका लागि पहिले नै रकम छुट्याइएको भए पनि त्यसलाई प्रयोग नगरी अतिरिक्त स्रोतबाट ठूलो रकम खर्च गरिएको अभियोग छ।

अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले अलग स्रोतबाट ५० करोडभन्दा बढी लागत स्वीकृत गराई दोहोरो खर्च गराएका छन्। ठेक्का सर्तविपरीत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता नियुक्त गरिएको तथा राज्यलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैगरी, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्ने काममा लागत बढाउन मूल्य सूचीमा फेरबदल गरिएको, घटेको परिमाणको मूल्य नघटाइएको र थप सामग्रीमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी भुक्तानी लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसकेको अवस्थामा यो प्रकरण सार्वजनिक हुनु थप चासोको विषय बनेको छ।