काठमाण्डौ — अमेरिका र अस्ट्रेलियाबीच सोमबार दुर्लभ खनिजसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजबीच ह्वाइट हाउसमै सम्झौता सम्पन्न भएको हो।

यो सम्झौताले दुर्लभ खनिज क्षेत्रमा चीनको दीर्घकालीन दबदबालाई चुनौती दिने उद्देश्य राखेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। सम्झौताअनुसार दुई देशले आगामी ६ महिनाभित्र दुर्लभ खनिज उत्खनन, प्रशोधन र आपूर्तिका लागि २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएका छन्।

दुर्लभ खनिजमा ग्यालियम, लिथियम र निकेलजस्ता तत्व पर्दछन्, जसको प्रयोग विद्युतीय सवारीसाधन, लडाकु विमान, सैन्य रडार, सञ्चार उपकरण र एरोस्पेस क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हुन्छ।

ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यी लगानी परियोजनाले करिब ५३ अर्ब डलर बराबरका खनिज स्रोतहरू लक्षित गर्नेछन्। सम्झौता पश्चात राष्ट्रपति ट्रम्पले एक वर्षभित्रै अमेरिका दुर्लभ खनिजको ठुलो उत्पादक बन्ने दाबी गरे।
उनले भने, “छिट्टै हामीसँग यति धेरै दुर्लभ खनिज हुनेछन् कि कहाँ प्रयोग गर्ने भनेरै निर्णय गर्न कठिन हुनेछ।”

प्रधानमन्त्री अल्बानिजले पनि यो सम्झौताले अस्ट्रेलिया–अमेरिका सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार साढे ८ अर्ब डलर बराबरका दुर्लभ खनिज परियोजना छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछन्।

सम्झौतामा अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रड पनि सहभागी थिए। सन् २०२० मा ट्रम्पको आलोचना गरेका रडलाई ट्रम्पले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गमा स्वागत गरेका थिए। तर वार्ता समग्रमा सौहार्दपूर्ण रहेको रोयटर्सले जनाएको छ।

सम्झौताअनुसार अमेरिका–अस्ट्रेलियाले दुर्लभ खनिजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने छन्, जसले चीनको एकलौटी मूल्य नियन्त्रणलाई चुनौती दिनेछ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन)ले अस्ट्रेलियाको पश्चिमी क्षेत्रमा ग्यालियम प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको तयारी पनि थालेको छ।

गत वर्ष चीनले दुर्लभ खनिज निर्यातमा कडाइ गरेपछि अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरू आपूर्तिको संकटमा परेका थिए। त्यसैको जवाफमा ट्रम्पले चीनबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार दर १३० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए।

यसबीच अमेरिका र चीनले जेनेभा र लन्डनमा व्यापार विवाद समाधानका लागि प्रारम्भिक सहमति गरेका छन्। तर चीनले दुर्लभ खनिज निर्यातमा अझै कडाइ गरिरहेकाले समस्या यथावत छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार विश्वका करिब ७० प्रतिशत दुर्लभ खनिज चीनमै प्रशोधन हुन्छन्, जसमा शक्तिशाली चुम्बक निर्माणदेखि एआई प्रविधासम्मको उद्योग निर्भर छ। अमेरिकामा भने वातावरणीय कानुनका कारण नयाँ खानी खोल्न दशकौं लाग्ने बताइन्छ।

चीनको सरकारी नियन्त्रण र सस्तो उत्पादन क्षमताले यो क्षेत्र उसकै नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। यही कारण अमेरिकाले अहिले अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र ग्रिनल्यान्डजस्ता देशहरूसँग वैकल्पिक साझेदारी विस्तार गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।