-डा. युवराज संग्रौला

देश अहिले बृहत संक्रमणको संघारमा आइपुगेको छ। अहिले देश अगाडिको बाटो निर्माण गर्ने अवशरको प्रतिक्षामा छ। केही दिनको जेन जि पुस्ताको आन्दोलनले निकै ठुला त्याग र सहादतबाट देशमा पृत्रीवादी, दलतन्त्रको अन्त्य गर्न सकिने अवस्था प्राप्त भएको छ। तर यो आन्दोलनसँगै राष्ट्रले आफ्नो ऐतिहासिक सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको भवन, प्रधानमन्त्री आवास, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका खर्बौं मूल्यका सरकारी भवनहरू आपराधिक गतिविधिबाट गुमाएको छ।

एकातिर निर्दोष विद्यार्थी र नागरिकको निर्मम हत्याको अपराध घटाइयो भने अर्कोतिर राज्यका तीनवटै निकाय नष्ट गर्ने अपराध घटाइए। यी दुबै घटना इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज हुनेछन्। हत्या गर्ने मानिस सुरक्षाकर्मी थिए, जसलाई हठवादी, घमण्डी र तानाशाही प्रवृत्तिले ग्रस्त प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्री परिषद्को सिडिओमार्फत आदेश थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भको सिमाना नै थिएन र यो दम्भलाई मलजल गर्ने व्यक्ति एमालेका महासचिव र उपाध्यक्ष क्रमशः शंकर पोखरेल र विष्णु पौड्याल थिए। अर्का दुई व्यक्ति रिमाल र भट्टराई पनि थिए। ओली यी मानिसहरूको सहयोगमा देशका बौद्धिकहरूमाथि मात्र होइन, विपक्षीहरूमाथि समेत बर्बराउने गर्थे।

जतिबेला देश जलिरहेको थियो, उनलाई भेटेर समाधानको बाटोबारे सल्लाह दिन अनुरोध भएको थियो, तर उनका दम्भले देश बर्बाद भइसकेको थियो। मैले उनलाई भेट्न इन्कार गरें। त्यसो त उनलाई म जस्ता मान्छे मनै पर्दैनथे। २०६० तिर उनी राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले जनआन्दोलनको विरुद्ध उभिए र "अमेरिका र बैलगाडा" को उपमा दिएका थिए।

अन्ततः उनलाई भाग्नु पर्यो। उनले आफूसँगै शेरबहादुरको जीवनमा पनि त्रासदी ल्याए। २०८२ भदौ २३/२४ को नागरिकहरूको ज्यान र राष्ट्रको क्षतिको त्रासदी कांग्रेस र कम्युनिस्टको अपवित्र सत्तामोह र भ्रष्टाचारको लागि भएको गठबन्धनको उत्कर्ष थियो।

ओली निरंकुश बन्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनलाई काँध हाल्ने मानिस चाहिन्थ्यो। त्यसका लागि गुट चाहिन्थ्यो र गुटका लागि पैसा। तसर्थ व्यापारी उनका मित्र बने। मित्रहरूलाई लाइसेन्स दिए, राज्यका धन दिए, जमिन दिए। किसानको कृषि अनुदान समेत ठूला व्यापारीलाई दिए। उनी यति सम्म निरंकुश रहेछन्, लामो राजनीति त्यागिसकेकी नेता भण्डारीको सदस्यता समेत खारेज गरिदिए। अनेक भ्रष्टाचारका मुद्दा थिए जसलाई उनले दबाए।

१. यिनै उनका प्रवृत्ति र देउवाको श्रीमती प्रेमको परिणाम थियो, २३/२४ को कलिला नेपाली नागरिकको आन्दोलन। उनीहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्थे। तर उनीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पश्चिमी मुलुकका एनजिओका कार्यकर्ताको घुसपैठ भयो, सत्ताबाहिरका दलका कार्यकर्ता, र नेपाल नष्ट गर्न विदेशीले पठाएका आपराधिक घुसपैठ पनि भयो। उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रविरुद्ध घात गरे।

तर हामी यो ऐतिहासिक गौरव भएको देशको पतनको साक्षी हुन सक्दैनौं। हामीले अहिलेको संक्रमणलाई "राष्ट्रको समृद्धिको मार्ग" तर्फ मोड्नुपर्छ।

२. यसका लागि हामीसँग दुईटा मार्ग छन्। तर मार्ग निश्चित गर्न हामीले दिशा तय गर्नुपर्छ। हाम्रो दिशा परिस्कृत लोकतन्त्र र समृद्धिको प्राप्ति हो।

पहिलो मार्ग "रेडिकल वा पुरानो सबै नष्ट" को मार्ग हो। यसले हामीलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासबाट हटाएर अनौठो व्यवस्था तर्फ धकेल्छ। त्यो मार्ग भनेको अहिलेको संविधान पूर्णतया खारेज गर्नु हो अनि अन्तरिम सरकार बनाउनु हो। यसको अर्थ "सैनिक शासन लागू गर्नु।"

तर यो महँगो भूल हुनेछ, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाका कारणले। यसको उत्कर्ष आउने दिनमा छिमेकी र शक्तिशाली मित्रहरूले आफ्नो चाहनाको "कमाण्डर इन चिफ" बनाउने प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेनाको कमाण्डर इन चिफले आफ्नो देशको होइन, अरुकै देशको सेवा गर्नुपर्नेछ। यसले सेनाको गौरवमय व्यवसायिक इतिहास समाप्त हुनेछ। देशमा लोकतन्त्र सदाका लागि धाराशायी हुनेछ, जुन कुरा विदेशीका लागि मनपर्ने हुन्छ। अतः यो मार्ग सुरक्षित छैन।

३. दोस्रो मार्ग देशलाई नेताको देवत्वकरण, एउटै व्यक्तिको सत्ता बर्चस्व, अपवित्र गठबन्धन र भ्रष्टाचारजस्ता महारोगबाट मुक्त गरी समृद्धि र परिस्कृत लोकतन्त्रतर्फ अघि बढाउनु हो।

अतः परिवर्तनलाई संवैधानिक जटिलताबाट मुक्त गर्दै वैधानिकता निर्माण गर्नु हो। यसका लागि:

३.१. पहिलो पाइला, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर निर्वासित भएको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूह र सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरी मागहरू सुनिश्चित गर्नु हो।

३.२. तत्पश्चात वर्तमान प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बसेर पारित गरेको प्रस्तावअनुसार संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाहेक जनमानसले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अध्यादेश सरहको प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु हो।

३.४. यसै प्रस्तावले गैरराजनीतिक न्यायिक आयोग स्थापना गरी अपराधमा संलग्न नेता तथा कर्मचारीमाथि छानबिन गर्ने र सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

३.५. यति काम गरेपछि संविधानको धारा ८४ बमोजिम संसद् आफ्नै निर्णय अनुसार भंग हुनेछ।

३.६. प्रस्ताव बमोजिम आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नेछन्।

३.७. नियुक्त मन्त्री परिषद्ले संविधान संशोधन तयार गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशद्वारा लागू गर्नेछ।

३.८. संशोधित संविधानअनुसार निर्वाचन ऐन जारी गरी आम निर्वाचन २०८४ मा सम्पन्न गर्नेछ र यसरी लोकतन्त्र पुनः संस्थापित हुनेछ।