भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो साता भुटानको दुईदिने भ्रमण गर्दै राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुकसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र सांस्कृतिक क्षेत्रमार्फत द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने ठोस सहमति बनेको भुटानी प्रहरीले जनाएको छ।
सन् २०१४ पछि मोदीको यो दोस्रो भुटान यात्रा हो। चीनको तीव्र भौगोलिक र रणनीतिक विस्तारका बीच भुटानलाई भारतले ‘महत्त्वपूर्ण छिमेकी’का रूपमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

पूर्वी हिमालयको संवेदनशील भौगोलिक स्थितिमा रहेको भुटान भारत र चीनबीचको रणनीतिक समीकरणमा निर्णायक मानिन्छ। विशेषतः डोकलाम जस्ता क्षेत्र, जहाँ चीन र भुटानले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्, भारतका लागि सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। सन् २०१७ को डोकलाम तनावले भारत–चीन सम्बन्धलाई नै प्रभावित पारेको थियो।

हाल चीनले भुटानमा व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार र दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको अवस्थामा भारतले रणनीतिक सतर्कता बढाएको देखिन्छ। भुटानमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतका सुरक्षा हितमा प्रत्यक्ष चुनौती पुग्ने मूल्यांकन नयाँदिल्लीले गर्दै आएको छ।

भुटानमा भारतीय लगानी र सहकार्य विस्तार
मोदीको हालैको भेटका क्रममा भारत–भुटानबीच तीन महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भुटानी पूर्वराजा जिग्मे सिंग्ये वाङचुकको ७०औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै मोदीले कयौं परियोजना घोषणा गरेका छन्।
भारत आसामको हतीसरमा नयाँ अध्यागमन कार्यालय निर्माण गर्नेछ, जसले भुटानको नजिकको शहर गेलेफूसँग आवतजावत सहज बनाउनेछ।
गत सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको रेल्वे सञ्जाल विस्तार योजनाअनुसार कोकराझार–गेलेफू र बनारहाट–समत्से रेल लाइनले भुटानलाई भारतीय रेल्वे नेटवर्कसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ।

भारतले भुटानको पञ्चवर्षीय योजनाका लागि १० हजार करोड रुपैयाँ सहयोग र ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका लागि ४ हजार करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा पनि गरेको छ।
मोदीले भारतको सहयोगमा बनेको १,०२० मेगावट क्षमताको पुनात्याङ्छू–२ जलविद्युत परियोजनाको उद्घाटन गरेका छन्। पुनात्याङ्छू–१ को पुनर्निर्माण पनि सुरु हुने भएको छ। साथै भारतीय निजी क्षेत्र (टाटा, अडानी, रिलायन्स) ले भुटानी ‘ड्रङ्क पावर कर्पोरेशन’सँग थप जलविद्युत विकासका लागि सम्झौता गरेका छन्।

भारतले गेलेफूलाई ‘माइन्डफुलनेस सिटी’ का रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने र वाराणसीमा भुटानी समुदायका लागि मन्दिर तथा अतिथिगृह निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

चीनतर्फ भुटानको झुकाव भारतलाई असहज
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन केन्द्रका एसोसिएट प्रोफेसर डा. अमित सिंहका अनुसार भारत–भुटान सम्बन्धमा चीनसँगको सीमा विवाद नै मुख्य निर्णायक तत्व हो।
भुटानले २०२३ पछि चीनसँग संवाद बढाएको र चीनबाट आयात ८३ मिलियन डलर पुगेको तथ्यांकले भारतलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
डा. सिंह भन्छन्, “भारत भुटानको झुकाव चीनतर्फ होस् भन्ने चाहँदैन। रेल्वे र कनेक्टिभिटी परियोजना रणनीतिक रूपमा भारतकै हितमा विकसित गरिएका हुन्।”

उनीका अनुसार भारत–भुटानबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निकटतालाई चीनको विस्तारवादविरुद्ध सन्तुलनका रूपमा उपयोग गर्ने प्रयास देखिन्छ।

पूर्वी एसियाली समीकरणमा भुटानको भूमिका
भुटानले आफ्नो कुल आयको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा विद्युत निर्यातबाट कमाउँछ, जसको प्रमुख बजार भारत हो।
भारतीय रुपैयाँ भुटानी मुद्रासँग बराबरी मूल्यमा रहेका कारण आर्थिक सम्बन्ध झनै घनिष्ठ बनेको छ।
भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि प्रायः भारतकै पक्षमा उभिँदै आएको छ।

ओपी जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालयकी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविद् एलिजाबेथ रोशका अनुसार भुटान अहिले भारतको कूटनीतिक प्राथमिकतामा परिरहेको छ।
उनी भन्छिन्, “बंगलादेशमा अस्थिरता, म्यानमारमा द्वन्द्व र पूर्वी एसियामा भारतका विकल्प सीमित हुँदै जाँदा भारतले भरोसायोग्य छिमेकीको रूपमा भुटानलाई अझै महत्त्व दिन थालेको छ।”

भारत र भुटानबीचको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सुरक्षा साझेदारीलाई निरन्तरता दिने भारतको रणनीति हालको भू–राजनीतिक अवस्थासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको देखिन्छ।