बङ्गलादेशको एक विशेष अदालतले सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट छात्र आन्दोलनका बेला मानवताविरुद्धका अपराधमा दोषी ठहर गर्दै अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–१ (आइसिटी–१)ले सोमबार दिउँसो दिएको यस ऐतिहासिक फैसलामा हसिनासहित तीन शीर्ष राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

ढाका ट्रिब्युनका अनुसार न्यायाधिकरणले पाँचै अभियोगमा हसिनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीद्वारा जारी आदेश, उक्साहट र नियन्त्रण असफलताले देशभर हिंसा तीव्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले हसिना, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलले छात्र विरोध दमनका लागि योजनाबद्ध कठोर कदम चालेको ठहर गरेको छ।

७८ वर्षीया हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् र मुद्दा अनुपस्थितिमै अघि बढाइएको हो। असदुज्जमान पनि भारतमै रहेको विश्वास गरिन्छ। अल जजिराले उद्धृत गरेको अदालतको भनाइअनुसार हसिनाले उक्साहटपूर्ण निर्देशनमार्फत मानवताविरुद्धका अपराधलाई सक्षम बनाइन् र रोकथाममा असफल भइन्। दोस्रो अभियोगमा उनले ड्रोन, हेलिकप्टर र घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको ठहर छ।

तीन सदस्यीय बेन्च—मुख्य न्यायाधीश गुलाम मुर्तजा, न्यायाधीश मोहम्मद सोफिउल आलम महमुद र न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी—को निर्णय बङ्गलादेश टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। एकमात्र हिरासतमा रहेका पूर्व प्रहरी प्रमुख मामुनलाई सोमबार बिहान अदालतमा उपस्थिति गराइएको थियो। उनी यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका र राज्यका साक्षी बनेका छन्।

फैसला अघि अदालत परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। केही पीडित परिवारले अदालतमै उपस्थित भई कडा सजायको माग गरेका थिए। फैसलापछि हसिनाको पार्टी अवामी लिगले देशव्यापी ‘पूर्ण बन्द’ घोषणा गरेपछि ढाकासहित विभिन्न क्षेत्रमा छिटपुट विस्फोट र सवारी साधन जलाइएको रिपोर्ट छ।

आइसिटी–१ ले पाँच प्रमुख अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ—ढाकामा प्रदर्शनकारीको सामूहिक हत्या, भीडमाथि गोली चलाउन ड्रोन–हेलिकप्टर प्रयोग, विद्यार्थी कार्यकर्ता अबु सैयदको हत्या, आशुलियामा शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने, र चन्खरपुलमा समन्वित हत्या। मुद्दाका कागजात ८ हजार ७४७ पृष्ठका छन्, जसमा सन्दर्भ सामग्री, जफत प्रमाण र पीडित विवरण समावेश छन्।

अभियोग पक्षका अनुसार हसिनाले २०२४ जुलाई १४ मा गणभवनमा गरेको अभिव्यक्ति पछि कानून लागू गर्ने निकाय र सत्तारूढ कार्यकर्ता छात्रमाथि समन्वित आक्रमणमा उत्रिएका थिए। अदालतले हसिना, कमल र मामुनले आक्रमण उक्साएको वा रोक्न असफल भएको ठहर गर्दै हत्या, प्रयास–हत्या र यातनाका घटना उनीहरूको उच्चस्तरीय निर्देशनबाट फैलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

२०२४ अगस्ट ५ मा चन्खरपुल क्षेत्रमा प्रहरीले गोली चलाउँदा छ विद्यार्थीको मृत्यु भएको र त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वमै परेको निर्णयमा उल्लेख छ। सोही दिन आशुलियामा छ जनामाथि गोली हानी पाँच जनाको शव जलाइएको तथा एक जनालाई जीवितै आगो लगाइएको विवरण कागजातमा छ। प्रतिरक्षा पक्षले भने सबै अभियोग झूट्टा र राजनीतिक प्रेरित भएको दाबी गर्दै हसिनाले कुनै पनि हत्या निर्देश नगरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। नयाँदिल्लीमा बसेकी हसिनाले निरन्तर रूपमा सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।