काठमाण्डौ । जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्ययोजना अघि बढाउन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले तीन मन्त्री नियुक्त गर्दै सुरुवाती ढाँचा तय गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा पूर्व सचिव तथा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन तथा सुरक्षा मन्त्रालयमा वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र पूर्वाधार, सहरी विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यी मन्त्रालयले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको ६२.२९ प्रतिशत बजेट ओगट्ने भएकाले सरकारको प्राथमिकता कहाँ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । तर, यसअघिका सरकारहरूजस्तो विकासमुखी एजेन्डाभन्दा यो अन्तरिम सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता भने भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र आसन्न निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गर्दै बजेट संरचनाबाट १०० अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्ने तथा यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यद्यपि, यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा कानुनी र प्रशासनिक चुनौती थपिने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सूचकहरूले विद्रोहअघि सुधारोन्मुख अवस्था देखाइरहेका थिए । नेपालसँग अहिले २८ खर्ब ६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले १६.६ महिनासम्मको आयात धान्न सक्छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत पुग्दै अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा ७२ खर्ब ९४ अर्ब बराबरको निक्षेप र झण्डै १० खर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य रकम उपलब्ध छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अवस्था देखाउँछ ।

तर, राजश्व संकलन, खर्चको प्रभावकारिता र पुनर्निर्माणमा देखिएको कमजोरी, साथै भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौती यथावत छन् । यही कारणले जेनजी विद्रोह चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिले सरकारले दुईवटा मुख्य काममा जोड दिनुपर्छ– पहिलो, राहत र पुनर्निर्माणमार्फत जनताको मनोबल उठाउने, दोस्रो, चुनावका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने । साथै, निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाएर बजारमा उपलब्ध १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न सके अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, प्रहरी चौकीदेखि अदालत र प्रशासनिक कार्यालयसम्म आगजनीमा परेका, हजारौँ सवारीसाधन नष्ट भएका र न्यूनतम सेवा अवरुद्ध भएको वर्तमान परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सजिलो छैन । विषम अवस्थामा उच्च जनअपेक्षा र स्रोतको अभावबीच कसरी परिणाम दिने भन्ने चुनौती अन्तरिम सरकारमाथि केन्द्रित भएको छ ।