काठमाडौँ । पछिल्ला हप्तादेखि नेपाल सरकारले फेसबुकलगायत विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सञ्चारमन्त्रीले प्रेस भेटघाटमार्फत यी प्लेटफर्महरूले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने र राज्यको अधिकारलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले अन्तिम एक हप्ताको समयसीमा पनि तोकेको छ ।
तर, यस कदमसँगै कानुनी आधार र नियामक निकायबारे अस्पष्टता कायमै छ । मन्त्रालयले दर्ता मात्र आग्रह गरिएको दाबी गरे पनि, प्रश्न उठ्छ—यी कम्पनीहरू कुन कानुनअन्तर्गत दर्ता हुने ? प्रसारण नियमावली कि दूरसञ्चार प्राधिकरण ? किनकि प्रसारण नियमन सूचना तथा प्रसारण विभागको अधिकार क्षेत्र हो, तर सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत दर्ता गराउने तयारीमा देखिन्छ ।
यो बहस केही वर्षअघि ल्याइएको ‘क्लिन फिड नीति’ जस्तै बनिरहेको छ । त्यतिबेला विदेशी विज्ञापन रोक्दा नेपाली मिडियामा आम्दानी बढ्ने भनिए पनि उल्टै पेड टिभी ग्राहक घटे, लगानी डुब्यो र धेरै मिडिया संकटमा परे । विज्ञापन आम्दानी बढाउने साटो विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरू अझ सबल बने ।
आज पनि त्यही प्रश्न उस्तै छ । नेपाली प्रसारकहरूलाई कडा नियम, कर, रोयल्टी र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व छ । तर, विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमै सर्भर राखेर करोडौँ कमाइरहँदा दर्ता नगरी, कर नतिरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यस्तो असमानताले स्थानीय मिडिया कमजोर हुँदै गएको छ भने विदेशी कम्पनीलाई कर-मुक्त नाफा कमाउने वातावरण मिलेको छ । विज्ञापन आम्दानी बाहिरिने मात्र होइन, सीडीएन सर्भर नेपालमै सजिलै प्रवेश गरिरहेको र भन्सार र प्राधिकरणले आँखा चिम्लिएको आरोप छ ।
विशेषज्ञहरूको तर्क छ—सरकारले अब दर्ता मात्र होइन, स्पष्ट कानुनी व्याख्या र समान नियम लागू गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा, यो विवाद पनि म्याद तोक्ने, ढिलाइ गर्ने र अन्ततः ‘अपवाद’ बनाउने सामान्य अभ्यासमै सीमित हुने खतरा छ ।
