काठमाण्डौ । अमेरिकाले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत भन्सार दर बढाउने चेतावनी दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जान लागेका छन्। सात वर्षपछि हुन लागेको यो भ्रमण चीनको शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा आगामी अगस्ट ३१ देखि बेइजिङमा हुने बताइएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रूसी तेल किनिरहे प्रतिबन्ध थप्ने संकेत दिइसकेका छन्। तर चीन भने रुसबाट सबैभन्दा धेरै तेल आयात गर्ने मुलुक हो। यस्तोमा भारत र चीनबीचको यो कूटनीतिक भेटलाई रुससँगको त्रिपक्षीय समीकरणलाई बलियो बनाउने प्रयासको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

भारत–चीनबीच लामो समयदेखि जारी सीमा विवाद र कूटनीतिक दूरीपछिको यो उच्चस्तरीय भेटलाई सम्बन्ध सुधार गर्ने गहिरो पहलको रूपमा कुटनीतिज्ञहरूले हेरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो भ्रमण व्यापारिक सन्तुलन, क्षेत्रीय स्थायित्व र बहुपक्षीय समझदारीमा भारतको चासो पुनः स्थापित गर्ने रणनीतिक कूटनीतिक अभ्यास हो।

प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकासँगको भन्सार तनावको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिए पनि, हालै आयोजित कार्यक्रममा कृषि, दुग्ध क्षेत्र र किसानको हितमा सम्झौता नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यो सन्देश अमेरिकी दबाबको पृष्ठभूमिमा आएको मानिन्छ।

यसैबीच, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल अहिले रूसमा छन्। डोभालले भारत–रुस रक्षा सहकार्य, रूसी कच्चा तेल खरिद र राष्ट्रपति पुटिनको सम्भावित भारत भ्रमणसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डोभालपछि विदेशमन्त्री एस. जयशंकर पनि मस्को भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ।

यस सबै घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत गर्दछ — भारत अमेरिकी नीतिका कारण उत्पन्न नयाँ शक्ति समीकरणमा वैकल्पिक कूटनीतिक मोर्चा खोल्न सक्रिय देखिएको छ।