काठमाण्डौ — नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले आ–आफ्ना निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरमाथि गरिएको कारबाहीको निर्णय आयोगलाई पठाएको हो।

कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बुधबारै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको हो। उता, विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले भने पुस २७ गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको, कार्यविधि पारित गरिएको तथा नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय लिखित रूपमा आयोगलाई जानकारी गराएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबारे आयोग जानकार रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ।

यसैबीच, कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजक समितिको दाबी छ। बुधबारको बन्दसत्रबाट गगनकुमार थापालाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गरिएको घोषणा गरिएको छ भने उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य गरी ठूलो संख्यामा पदाधिकारी तथा सदस्य चयन भएको बताइएको छ।

तर, संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीत ठहर गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको निष्कर्षसहित कारबाही गरिएको हो।

कारबाहीमा परेका नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशनले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरिसकेकाले कारबाहीको निर्णय अर्थहीन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन नै वैधानिक भएको दाबी गर्दै पार्टी रूपान्तरणका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्।

यस घटनाक्रमपछि उत्पन्न परिस्थितिको समाधानका लागि संस्थापन पक्ष, विशेष महाधिवेशन पक्ष र डा. शेखर कोइराला पक्षबीच त्रिपक्षीय संवाद जारी रहे पनि बुधबारसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको नेताहरूले बताएका छन्।