काठमाण्डौ — भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति नेपालको संसद एक स्वरमा विरोधमा उत्रिएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग भएको प्रष्ट पार्दै भारत–चीन सहमतिको विरोध गरेका हुन् ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको भूमि भएको प्रष्ट पारेको थियो । तर भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको दाबीलाई “कृत्रिम र एकपक्षीय” भन्दै खारेज गर्दै आएको छ । भारतले दशौँ दशकदेखि लिपुलेक हुँदै व्यापार हुँदै आएको दाबीसमेत गरेको छ ।
सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले “देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामा आघात पुग्ने काम कसैबाट भए सशक्त विरोध गरिन्छ” भन्दै संसदमा असहमति जनाए । उनले यो विषय छिट्टै कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक व्यापारबारे भारत–चीन सहमति गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध रहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरे ।
त्यस्तै, एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नेपालको सहभागिताबिनाको सहमति अमान्य हुने स्पष्ट पार्दै भारतले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई अस्वीकार गरेर दिएको अभिव्यक्ति “डरलाग्दो” भएको बताए ।
सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन–भारत भ्रमणको सन्दर्भमा संसद र सम्पूर्ण दलहरूले एक स्वरमा विरोध गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने साझा सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
