काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
मोरङ निवासी कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले भदौ ६ गते श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनामा पर्छ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। श्रेष्ठले ‘भनसुन वा घुस बिना अदालतबाट न्याय पाउन सकिँदैन’ भन्ने आशयमा लेखेका थिए।
मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट न्यायालयलाई ‘न्याय किनबेच हुने थलो’ जस्तो चित्रण गरिएको र यसलाई प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना मान्न सकिने तर्क गरे। अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई आस्थाको मन्दिर बताउँदै जनआस्थामा आघात पुग्ने खालको अभिव्यक्ति क्षम्य नहुने जिकिर गरे।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजारमा न्यायालय परिणत भएको र न्याय पाउन सम्भव नभएको दाबी गरेका थिए।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार कसूर ठहरिएमा श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्नेछ।
