काठमाण्डौ । संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी दफाबार छलफल जारी रहेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी हुने अधिकारमाथि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
दिउँसो ३ बजे बसेको बैठकमा सामान्यतया सांसद, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, समिति सचिवालयका कर्मचारी र पत्रकार मात्र सहभागी हुने प्रचलन रहेपनि यसपटक समितिभन्दा बाहिरका कर्मचारी देखिएपछि आपत्ति उठाइएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यले बाहिरी व्यक्तिको उपस्थिति छलफलमा लबिङको प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिन् । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले यसबारे सदस्यहरूकै धारणा संकलन गरी टुंगो लगाउन आग्रह गरिन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद बेदुराम भुसालले संशोधनकर्ता सांसदलाई बैठकमा राख्न नदिने तर संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई अनुमति दिने दोहोरो मापदण्डबारे प्रश्न उठाए । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद राधेश्याम पाश्वासनले सरोकारवाला भन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई राख्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे ।
उपसचिव नुमराज खनालले भने संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई निषेध गर्ने अवस्था नभए पनि उनीहरूलाई बोल्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्दै सहमति खोज्न सुझाव दिए । अन्ततः समितिले सचिवालयका कर्मचारी बस्न पाउने तर छलफलमा बोल्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।
यसपछि बैठकमा उपस्थित संसद सचिवालयकी कर्मचारी एवम् निजामती कर्मचारी युनियनकी अध्यक्ष रेनुका सुवेदीसहित अन्य कर्मचारीहरू बाहिरिएका छन् ।
