काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभाले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलभित्रै मतभेद देखिएपछि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी विधेयक अघि बढाइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको प्रस्तावमा सभाले विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित विधेयक अनुसार उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतका नाममा हदबन्दी छुट लिइएको जग्गा आवासीय एकाइ बनाएर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको मूल विधेयकमा घरघडेरी बनाएर बिक्री गर्ने विकल्प खोलिएको भए पनि प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बिक्रीमा बन्देज लगाइएको हो ।

अब स्वीकृत प्रयोजनबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न चाहिने परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अनिवार्य हुने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना तथा विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकालाई एक पटकका लागि बसोबासकै स्थान वा तोकिएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।