काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आसपासका उद्योगलाई दुई वर्षभित्र अनिवार्य स्थानान्तरण वा बन्द गर्न आदेश दिएपछि करिब ६० भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने भएका छन् । अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक महत्व, जैविक विविधता तथा विश्व सम्पदा सूचीको संरक्षणलाई मुख्य आधार मानेर यो परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार यो आदेश दिएको हो । आदेश अनुसार लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोरसहित १५ किलोमिटर परिधिभित्रका प्रदूषण फैलाउने उद्योग स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्नेछ । यस अवधिमा स्थानान्तरण नगरेका उद्योग स्वतः बन्द गरिनेछ ।

उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार रुपन्देहीमा साना–ठूला गरी सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये सिमेन्ट, इँटा, स्टिल, स्न्याक्स, कागज, प्लाइबोर्ड, रिफाइनरी लगायतका उद्योग सर्ने सूचीमा पर्छन् ।

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार उक्त क्षेत्रमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी र १० हजार श्रमिक कार्यरत छन् । उद्योग स्थानान्तरण भए रोजगारी संकट र ठूलो आर्थिक क्षति हुने उद्योगीको तर्क छ । उनीहरूले क्षतिपूर्तिबिना उद्योग सार्न असम्भव भएको दाबी गरेका छन् ।

युनेस्कोले प्रदूषणकै कारण लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिँदै आएको थियो । हालै एक वर्षको मोहल पाए पनि सर्वोच्चको आदेशसँगै उद्योगी थप दबाबमा परेका छन् ।

अदालतले प्रदूषण नियन्त्रण उपाय अवलम्बन गर्ने विकल्प अस्वीकार गर्दै उद्योग स्थानान्तरणलाई एकमात्र उपाय ठहर गरेको छ । साथै लुम्बिनी क्षेत्रभित्र नयाँ कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग दर्ता नगर्ने आदेश पनि जारी भएको छ ।

यसअघि २०७६ सालमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।