काठमाडौँ, भदौ १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा लिपुलेकसम्बन्धी विवाद प्रमुख एजेन्डा बन्ने बताएका छन्।
भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भारत र चीनबीच नेपालको सहमतिविपरीत लिपुलेक प्रयोग गरेर व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता भएको प्रष्ट पारे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मात्र नभई चीनका शीर्ष नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्नेछन्।
गुरुङले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करबीच भएको सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको भन्दै सरकार असहमत रहेको स्पष्ट पारे। उनले स्मरण गरे, “लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने दुबै पक्षलाई थाहा हुँदाहुँदै व्यापारिक सम्झौता गर्नु अस्वीकार्य छ।”
यसैबीच, सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सात दिनभित्र सूचीकरणको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगर्ने कम्पनीलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वटा औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनामा पदोन्नति र सरुवा, लेखा परीक्षण सेवामा बढुवा, सचिव स्तरमा स्वैच्छिक अवकाश र वातावरण सचिवलाई कोरियामा हुने ‘ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट’ कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
