काठमाण्डौ — विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार बिहानैदेखि भएको छलफलपछि समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।

यद्यपि माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले विधेयकप्रति फरक–फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादीले उपसमितिको सहमतिअनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्ने भन्दै ५ बुँदे फरक मत राखेको छ भने रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्तिसँगै आवास सुविधा समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित ३ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेको छ । साथै, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) का सहजकर्तालाई शिक्षकको हैसियत दिनुपर्नेमा माओवादी र रास्वपाको समान माग छ । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक पारित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो । यसअघि असार १५ गते नै विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधका कारण ढिलाइ भएको थियो ।

यसैबीच, विधेयकविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।