काठमाण्डौ – कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले बुधबार बहुमतका आधारमा कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ पारित गरेको छ । पत्रकारिता नियमनको नाममा ल्याइएको यो विधेयकमा कडा नियन्त्रणका प्रावधान समावेश भएको भन्दै सरोकारवाला निकाय र नेपाल पत्रकार महासंघले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकले कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा अध्यक्षलाई केवल औपचारिक अधिकार दिइएको छ भने सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रेस रजिष्ट्रारलाई प्रदान गरिने उल्लेख छ । प्रेस रजिष्ट्रार राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले यो निकाय सरकारमैत्री नियामक बन्ने चेतावनी सरोकारवालाले दिएका छन् ।
पत्रकार महासंघले अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने र रजिष्ट्रारलाई सरकारी कर्मचारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि समितिले अस्वीकार गरेको प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमले बताए ।
स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भागबण्डामा सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसबीच गोप्य सहमति भएको छ । सहमति अनुसार कार्यकारी रजिष्ट्रार एमालेको भागमा र सेरेमोनियल अध्यक्ष कांग्रेसले पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । प्रारम्भिक चरणमा असन्तुष्टि जनाए पनि अन्ततः कांग्रेस सांसदहरूले एमालेको पक्षमै मतदान गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार–मैत्री प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेको छ । सरोकारवालाले यो विधेयक लागू भएमा पत्रकारिता क्षेत्र संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
