काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गर्दै फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ को संशोधन विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले साउन १९ गते (सोमबार)को बैठकको कार्यसूचीमा विधेयक पेस सम्बन्धी प्रस्ताव राखेको छ।

संविधानको धारा ११३(३) अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। राष्ट्रपतिले यस विधेयक संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै पाँचवटा ठोस आधार पेश गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको असहमति यस्ता छन्:

१. संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस प्रक्रिया कमजोर बनाउने र स्वेच्छाचारिताको जोखिम बढाउने।
२. संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरीत विधेयक रहेको तर्क।
३. परिषद्का सदस्यको अनुपस्थिति को अवस्था सम्बोधन गर्ने प्रयासले जटिलता थप्ने।
४. सर्वसम्मति वा बहुमतको सिद्धान्त ओझेलमा पार्ने खतरा।
५. शासकीय सुविधा बढाउने नाममा कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने प्रयास।

यसअघि, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरी असार ३१ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। अब यो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस गरी निर्णयपछि राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट फिर्ता आएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रावधान छ।

यो घटनाले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको संवैधानिक सन्तुलनको बहसलाई पुनः उचाइमा पुर्‍याएको छ। विधेयक पुनः पारित भएमा राष्ट्रपति त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने कानुनी व्याख्या छ, तर यसले राजनीतिक र संवैधानिक तनाव अझ चर्किने सङ्केत देखिन्छ।