काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि विधेयकमाथि आलोचना र संशोधनको माग चुलिएको हो।
विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि संसदमा व्यापक आलोचना भएको छ। यसै विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट संयोजक जीवन परियारसहित सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको प्रारम्भिक मस्यौदाभन्दा फरक प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि संशय उत्पन्न भएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै दलले विधेयकमा नियोजित चलखेल भएको आरोप लगाउँदै दोषी पहिचान र कारबाहीको माग गरेका छन्।
छानबिन समितिले हालसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग सोधपुछ गरिसकेको छ। एमाले र माओवादीले विधेयकमा भएको हेरफेर योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै संलग्नहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
