काठमाडौँ । नेपाल सरकारले असार २३ र ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका २९ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यी निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालका प्रतिनिधिहरूलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। जसमध्ये, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीलाई न्यूयोर्कमा असार ३० देखि साउन ८ गतेसम्म चल्ने दिगो विकाससम्बन्धी संयन्त्रको उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ। त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई चीन भ्रमणमा पठाउने, वन मन्त्रीलाई नर्वेमा आयोजना हुने ‘कोअपरेसन कार्यक्रम’मा र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई चीनको ‘ग्लोबल हेल्थ फोरम’मा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रु. १,००० दरका नयाँ नोट छाप्न डिजाइन स्वीकृति, विश्व बैंकबाट विद्यालय सुधारको लागि १०.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान, र उखु उत्पादक कृषकलाई प्रतिक्विन्टल रु. ३,५०० अनुदान दिने निर्णय समेत पारित गरिएका छन्।

वन क्षेत्र प्रयोगको सन्दर्भमा, सिन्धुली र गोरखा जिल्लामा पर्यटन र जडीबुटी उद्योगका लागि हैसियत बिग्रिएको वन जग्गा प्रयोगको अनुमति दिइएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकामा जिपलाइन तथा स्काई साइक्लिङ निर्माण गर्न पनि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको कामकाजबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ। छानबिनको अवधिमा कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई तोकिएको छ।

जापानी सहायता अन्तर्गत नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको लागि ¥५.७ अर्ब येन ऋण स्वीकार, जापानसँग सीपयुक्त श्रमिक सम्बन्धी सम्झौता ५ वर्षका लागि नवीकरण, क्यासिनो नियमावली २०८२, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ स्वीकृति, लेखापरीक्षण सेवामा वरिष्ठ श्रेणीको बढुवा, तथा विभिन्न पदाधिकारीहरूको सरुवा र पदस्थापनसमेत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा समावेश छन्।

काठमाडौँ र स्याङ्जाका दुई गाउँपालिकाका केन्द्रहरू पनि पुनर्संरचना गरिएको छ। साथै, डडेल्धुराको बहुउद्देश्यीय भवनका लागि जग्गा प्रयोग स्वीकृति, फाप्ला क्रिकेट मैदान विकास समितिको कार्यकाल ४ महिनाले थप, र विभिन्न सुरक्षा अधिकृतहरूको पदोन्नति तथा सरुवा गरिएको छ।