काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पार गर्न लाग्दा सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएकाे भए पनि हाल त्यो निर्णय तत्कालका लागि थाँती राखिएको छ।
७ र ८ असारमा बसेको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारमा कमजोरी देखिएको जनाएको थियो। सोही बैठकले संसदीय दललाई समर्थन पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिए पनि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय बैठक नै बोलाएनन्।
तीन सातासम्म निष्क्रिय रहेको जसपा नेतृत्व सोमबार साँझ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगको छलफलमा सक्रिय देखियो। बालुवाटारमा भएको बैठकमा भूमि विधेयकका विवादास्पद प्रावधान मुख्य विषय बने। जसपा नेपाल भूमि विधेयक अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको थियो र अब विधेयकमार्फत ल्याइए पनि सन्तुष्ट छैन।
विधेयकले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जसपाको ठहर छ। मधेशवादी मोर्चा र स्वयं कांग्रेसभित्र पनि विधेयकप्रति असहमति देखिएको छ। कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् र कार्यसूचीबाट विधेयक हटाउन दबाब दिएका छन्।
सोमबारको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरे। तीन दलबीच भूमि विधेयकलाई लिएर सहमति जुटे जसपा नेपाल सरकारमा पुनः सहभागी हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
यद्यपि जसपाले हालसम्म सरकारसँगको वार्ताबाट खासै प्रगति नभएको बताउँदै समर्थन कायमै राख्न चाहिएको भए पनि सरकारबाट स्पष्ट कार्ययोजना (रोडम्याप) आवश्यक रहेको जनाएको छ। जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले समर्थन फिर्ता नगरेको मात्रै हो, तर समर्थन जस्तै हो भनेर चेतावनी दिए।
उनका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार र भूमि विधेयकमा सहमति बिना समर्थन निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट सन्देश सरकारलाई दिएको छ।
