काठमाडौँ ।  सरकार र आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरूबीच सोमबार राति सहमति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तेस्रो चरणको वार्तापछि यो समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

सहमति पश्चात् नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी बनाइएको नियमावलीलाई रोक्न आग्रह गर्दै औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले गण्डकी प्रदेशले उक्त नियमावली स्थगन गरेपछि मुलुकभर सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। साथै, अध्यक्ष स्वाँरले नियमावली पूर्ण रूपमा फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन यथावत् रहने स्पष्ट गर्नुभयो। यद्यपि, संघ र प्रदेश सरकार दुवैले प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकाले मंगलबार अपराह्नभित्र यातायात सुचारु हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशन — जसले राइड सेयरिङमा प्रयोग हुने रातो नम्बर प्लेटलाई व्यावसायिक कालो नम्बर प्लेट सरह मान्यता दिएको थियो — त्यो हालका लागि रोक्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेशहरूले आफू अनुकूलको कानुन बनाउनु परेको हो, तर अब संघीय ‘छाता कानुन’ चाँडै आउने अवस्थामा छ, जसपछि यस्ता समस्या उत्पन्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो।

सहसचिव पन्तले नियमावली कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको र आन्दोलनरत समिति र सरकारबीच भएको सहमतिको समर्थन गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरिने बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले सात बुँदे माग अघि सार्दै देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका थिए।

नियमावली स्थगित भएपछि अब देशभर यातायात सेवा पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। गण्डकीमा चार दिनदेखि बन्द गरिएको यातायात सेवा सोमबारदेखि देशभर अवरुद्ध गरिएको थियो, जुन अब सुचारु हुँदै जानेछ।