काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठन विभागले मधेस प्रदेशका पर्साबाहेक सात जिल्ला तथा अन्य प्रदेशका निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेका जिल्लालाई लक्षित गर्दै प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो।
केन्द्रीय सङ्गठन विभागका उपप्रमुख बोध नारायण श्रेष्ठका अनुसार पार्टी सङ्गठनलाई थप सुदृढ बनाउने र महाधिवेशनलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले विशेष व्यवस्था लागू गरिएको हो।
कार्यविधिअनुसार मधेस प्रदेशका निर्वाचन हुन नसकेका सात जिल्ला र अन्य प्रदेशका यस्तै अवस्थाका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। बारा जिल्ला भने हाल विघटित अवस्थामा रहेकाले त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व नहुने जनाइएको छ। यद्यपि पार्टी सचिवालयले आवश्यक निर्णय गरेमा सोहीअनुसार व्यवस्था हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश समितिका केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका सबै पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। साथै प्रदेशस्तरीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रदान गरिएको छ। प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिव तथा प्रदेश–काठमाडौँ सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जना, जसमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेका जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिसहित तीन जना प्रतिनिधि छनोट गरिनेछन्, जसमा एक महिला अनिवार्य रहनेछ। महिला प्रतिनिधि नभए दुई जनामात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, खारेज नभएका निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना संयोजकले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन्।
पालिका तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानबाट सभापति वा उनले तोकेको एक जना पदाधिकारी महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नेछन्। तदर्थ समिति रहेका पालिकाबाट भने सभापति स्वयं सहभागी हुन पाउनेछन् तर अर्को प्रतिनिधि पठाउन पाइने छैन।
सदस्य सङ्ख्याका आधारमा पालिकाबाट थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गरिएको छ। २०१ भन्दा बढी सदस्य भएका गाउँपालिकाबाट एक जना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएका नगरपालिकाबाट दुई जना, ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएका उपमहानगरपालिकाबाट तीन जना तथा ७०१ भन्दा बढी सदस्य भएका महानगरपालिकाबाट चार जना अतिरिक्त प्रतिनिधि छनोट गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
