काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कार्यरत पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बिमाको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण र पत्रकारको पेसागत सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमा व्यवस्थाले पत्रकारको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरका अनुसार बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी पत्रकार क्रियाशील छन्। उहाँले सामाजिक सुरक्षा र बिमाका लागि छुट्याइएको बजेट पत्रकारको हितमा महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।
अध्यक्ष मगरले सञ्चार क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा समावेश गरिएका अन्य कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
