Banner Nepal
महिला सशक्तीकरणबिनाको विकास सम्भव छैन : मन्त्री सीता बादी

काठमाण्डौ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी ले राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्न महिलाको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बादीले जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाले ओगटेको अवस्थामा महिलाको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन नआएसम्म मुलुकले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला अधिकारको कार्यान्वयनका कारण स्थानीय तहदेखि प्रदेश सभा, सङ्घीय संसद् र मन्त्रीपरिषद्सम्म महिलाको सहभागिता बढेको बताउनुभयो। महिला नेतृत्व र अर्थपूर्ण सहभागिता विस्तारसँगै घरेलु हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति तथा गर्भवती, सुत्केरी महिला र शिशुको सुरक्षाका लागि सञ्चालन गरिएको हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कमलाकुमारी पराजुली ले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला लैङ्गिक समानता सुनिश्चित हुने गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु तथा महिला मन्त्रालयका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउँदै संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

त्यसैगरी तपबहादुर मगर ले महिला अधिकार र मानव अधिकार एकअर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका विषय भएको बताउनुभयो। महिलाको अधिकार संरक्षण नै मानव अधिकारको प्रवर्द्धन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले छाउपढी, बोक्सी प्रथा लगायतका विभेदकारी तथा हानिकारक अभ्यास अन्त्यका लागि आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल ले ‘महिला अधिकारको सम्मान : आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नारासहित दिवस मनाइएको जानकारी दिँदै २०६३ जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभाबाट महिला अधिकारसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको ऐतिहासिक क्षण स्मरण गर्नुभयो।

उक्त प्रस्तावमार्फत महिलाको पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता, राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण तथा महिलाविरुद्धका विभेदकारी कानुन खारेज गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको थियो।

महिला अधिकार अभियन्ता रीता शाह ले नेपाली महिलाको राजनीतिक तथा निजामती क्षेत्रमा सहभागिता बढे पनि आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक विभेद अझै कायम रहेको बताउनुभयो। बालविवाह, साइबर हिंसा र घरेलु हिंसाजस्ता समस्या निरन्तर रहँदा महिलाहरू समानताको यात्रामा अझै पछाडि परेको उहाँको भनाइ थियो।

दिवसको अवसरमा सातै प्रदेशका सात जना महिला उद्यमीलाई ‘महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ। विभिन्न उद्यममार्फत महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै विष्णुमाया कन्दङ्वा लिम्बू, चञ्चला दास, चन्द्रकला श्रेष्ठ, रामकली खड्का, हिसिला ओली, सुजाता पाण्डे र चम्फा बोहोरा लाई जनही एक लाख रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको हो।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १७, २०८३  १०:२७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update