काठमाडौँ । नेपालमा सक्रिय शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्था राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (FECON), एएईआरआई नेपाल (AAERI Nepal) र नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (NECSA) ले विदेश अध्ययन तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संस्थाहरूले पछिल्ला समयमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सार्वजनिक चासो र प्रश्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित, पारदर्शिता, सत्यतथ्यमा आधारित सूचना र जिम्मेवार सेवामार्फत मात्र यस क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम रहने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया लामो समयदेखि स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । २०७५ देखि २०८० सम्म दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सञ्चालन भए पनि हालसम्म नयाँ दर्ता प्रक्रिया नखुलाइएको भन्दै संस्थाहरूले तत्काल पारदर्शी र प्रभावकारी नियमनको माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, इजाजतपत्र नवीकरण नभएका संस्थालाई नवीकरणको अवसर दिनुपर्ने, सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका आधारमा व्यवसायीमाथि कठोर नियन्त्रण गर्न नहुने तथा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियमन गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

संस्थाहरूले केही प्रदेशमा हालसम्म शैक्षिक परामर्श सेवा दर्ता प्रक्रिया नखुल्दा धेरै व्यवसाय दर्ताविनै सञ्चालन हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित दर्ता प्रक्रियामार्फत नियमनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गर्दा कानूनी शासन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा “दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष” मानिने आधारभूत न्यायिक सिद्धान्तको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि बीमा तथा उद्धार कोष स्थापना गर्नुपर्ने, काउन्सेलिङसम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्स प्रदान गर्नुपर्ने तथा व्यवसायलाई सेवा–मुखी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक नीति सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

संस्थाहरूले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका–२०७३ अनुसार अनुगमनको अधिकार शिक्षा मन्त्रालय वा मातहतका निकायलाई मात्र रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अन्त्यमा, संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संस्थाहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी, कानुनसम्मत र विद्यार्थीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सरकारसँग व्यवसायमैत्री तथा न्यायोचित ढंगबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् ।