राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि सुरक्षा नीति तथा कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध तथा डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान एकाइ स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सीमाक्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन अनुहार पहिचान प्रणाली, स्वचालित निगरानी प्रणाली तथा ड्रोन प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने सरकारको योजना छ। साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक स्रोतसाधनयुक्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरी बाह्य निर्भरता घटाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विवाद संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिने सरकारको भनाइ छ।

सरकारले कारागार सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारीमुखी बनाउँदै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको छ। खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायबीच एकीकृत कमान्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन र हेलिकोप्टरलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने जनाइएको छ।

विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार

सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने नीति अघि सारिएको छ।

निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने तथा विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा सुधार गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालय समायोजन गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकता दिने तथा विपन्न, दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार गर्न विभिन्न योजना समावेश गरिएको छ।

बिमा सेवामा देखिएका ढिलासुस्ती, औषधी अभाव र सेवा प्राप्तिमा हुने झन्झट हटाउन संरचना तथा सेवा प्रणालीमा सुधार गरिने सरकारको भनाइ छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गरी आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण तथा पूर्वाधारसहित देशभर समान स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न टेलिहेल्थ सेवा विस्तार गरिने तथा रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरवृद्धि गर्दै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।