काठमाण्डौ । मालवाहक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सडकमा गुड्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले कडाइ सुरु गरेको छ। विभागले २०८२ माघ २७ गते सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै भारवहन नियमन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
सडक संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै अत्यधिक भारका कारण दुर्घटना बढेको निष्कर्षसहित विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।
अब प्रत्येक मालवाहक सवारीको दर्ता ब्लुबुकमा कुल वजन, भारवहन क्षमता र भाररहित वजन स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य गरिएको छ। ऐनको दफा १६ (३) अनुसार यो व्यवस्था लागू गरिनेछ। केही यातायात कार्यालयले मनपरी ढङ्गले भारवहन क्षमता निर्धारण गरेको पाइएपछि विभागले एकरूपता कायम गर्न यस्तो कदम चालेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रिजिड ट्रकले अधिकतम ३५ टन र ट्रेलर वा सेमी ट्रेलरले ४९ टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउने छैनन्। एक्सल लोडका आधारमा २ एक्सल भएका ४ पाङ्ग्रे सवारीले १२ टन, २ एक्सल ६ पाङ्ग्रेले १६.२ टन, ३ एक्सल ट्रकले २५ टन र ४ एक्सल १२ पाङ्ग्रे ट्रकले ३१ टनसम्म भार बोक्न पाउने सीमा तोकिएको छ। एकल एक्सलका लागि १०.२ टन, टेन्डम एक्सलका लागि १९ टन र ट्रिडम एक्सलका लागि २४ टनको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ।
भार निर्धारण गर्दा टायर संख्या र एक्सलबीचको दूरीलाई समेत आधार मानिने विभागले जनाएको छ। यसले सडकको आयु बढ्नुका साथै सवारी नियन्त्रण सहज हुने दाबी गरिएको छ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेको पाइएमा कानुनी कारबाहीसहित जरिवाना गरिनेछ। अतिरिक्त भार सडकमै झारेर मात्र सवारी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। भौगोलिक अवस्था र सामानको प्रकृति हेरी २.५ प्रतिशतसम्म बढी वजन भएमा भने चेतावनी दिएर छोड्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास बुलेट जस्ता विशेष प्रकृतिका ढुवानी सवारीलाई भने विशेष अवस्थामा तौलपुल प्रयोगबिनै सञ्चालन गर्न दिइनेछ, तर बिल–बिजकका आधारमा अनुगमन गरिनेछ। देशभरका तौलपुलको नियमित अनुगमन तथा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरी भारवहन नियन्त्रण कडाइ गरिने विभागले जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले अब सवारी दर्ता, रुट इजाजत तथा जाँचपास प्रमाणपत्र जारी गर्दा उत्पादक कम्पनीले तोकेको ‘ग्रस भेहिकल वेट’ र निर्देशिकामा उल्लेखित सीमाअनुसार मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेछ। उत्पादकले बडी निर्माण नगरेका सवारीका हकमा स्वीकृत तौलपुलमा मापन गरेर मात्र भारवहन क्षमता निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
व्यवसायीहरूले पनि क्षमता अनुसार ढुवानीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आवश्यक रहेको बताए। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले नयाँ सीमा निर्धारणले दुर्घटना घटाउने र सडक संरचना जोगाउने विश्वास व्यक्त गरे।
