काठमाण्डौ — विगत ३० वर्षको मौसमी अभिलेखले हरेक वर्ष फागुन २०, २१ र २२ गते देशभर, विशेषतः हिमाली जिल्लामा मौसम सामान्य र सुक्खा रहने देखाएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि तोकिएको फागुन २१ गते खराब मौसमका कारण मतदान प्रभावित हुन सक्ने आशङ्काबीच मौसम विज्ञान विभागले यस्तो तथ्याङ्क निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो ।

सम्भावित मौसमी परिवर्तनका कारण निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने हो कि भन्ने चासो बढेपछि आयोगले विभागसँग मौसमी पूर्वानुमान माग गरेको थियो । विभागसँग अधिकतम एक सातासम्मको मात्रै पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि रहेकाले निर्वाचन मितिसम्मको प्रत्यक्ष भविष्यवाणी दिन नसकिएको भए पनि आयोगको आग्रहमा विगत तीन दशकको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त अवधिमा औसत रूपमा कुनै उल्लेख्य मौसमी परिवर्तन नदेखिएको र वर्षाको सम्भावनासमेत नरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । “यो मितिमा मौसम सुक्खा नै रहेको पाइएको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा मौसम अवरोध नबन्ने अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि, निर्वाचनको मितिसम्म हरेक साताको मौसमी जानकारी लिँदै सतर्कता अपनाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैबीच, सरकारले मौसमी सम्भावनाका नाममा मतदान मिति सारिने हल्ला नफैलाउन सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

उता, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा २४ दल तथा उम्मेदवारले जवाफ बुझाएका छन् । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता भट्टराईले कुल ३४ दल तथा उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । तर, कस–कसले के जवाफ बुझाए भन्ने विवरण हाल सार्वजनिक नगरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार बुझाइएका स्पष्टीकरणहरूको अध्ययनपछि सबै विवरण एकैपटक सार्वजनिक गरिनेछ । आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनालाई बेवास्ता नगरिएको र घटनाको प्रकृतिअनुसार कानुनी प्रक्रिया फरक भएकाले अध्ययनमा समय लागेको प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ । पछिल्लो समय जिल्लास्तरमै उजुरी सङ्कलन र फस्र्योट गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनेकाले केन्द्रमा आउने उजुरीको सङ्ख्या घट्दै गएको जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।