काठमाण्डौ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी छलफलमा उहाँले बिमितले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ योगदान गरेपछि उपचार सेवा सहज रूपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत विभिन्न निकायमार्फत छरिएर सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एउटै प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार मात्रै दायित्व लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पर्याप्त अध्ययनबिनै पटक–पटक निर्णय गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जटिल अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ थियो। अब बिमालाई सुधार गरेर निरन्तरता दिनु अपरिहार्य रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।

स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनका लागि राज्यले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नैपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले बिमा सङ्कटमा परे पनि राज्य पछि हट्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। बिमितलाई उपचार नदिने अवस्था स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जुनसुकै अवस्थामा पनि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने बताउनुभयो।

स्वास्थ्य बिमालाई दिगो बनाउन कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन र नयाँ स्रोत पहिचान आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो। आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि स्वास्थ्य बिमा लाभदायी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रभावकारी नियमनमा पनि जोड दिनुभयो। हाल १६ लाख १७ हजार बिमित आबद्ध रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक परे ऋण खोजेर भए पनि बजेट व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुर्ती कर कोषमा जम्मा भएको रकम स्वास्थ्य बिमामा प्रयोग गर्न कानुनले व्यवस्था गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी नभएको गुनासो गर्नुभयो। यस वर्ष विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षकै भुक्तानीमा सकिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक भुक्तानी नभए बिमा कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।

यस्तै, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारबाट समयमै रकम उपलब्ध नभए बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। सेवाप्रदायक संस्थालाई अझै ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले छरिएका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।