राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट एजेण्डा र दीर्घकालीन कार्यदिशासहित चुनावी प्रचारमा लाग्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले मुलुकको भविष्य कस्तो दिशामा लैजाने भन्ने खाका बिना केवल नेतृत्वको चर्चा पर्याप्त नहुने बताएका हुन्।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाएको स्मरण गराउँदै सांसदहरूले ती मागप्रति दलहरूले कस्ता नीति र कार्यक्रम अघि सारेका छन् भन्ने कुरा मतदाताले जान्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपाकी सांसद गंगाकुमारी बेलवासेले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने बहसभन्दा सरकारको एजेण्डा र काम गर्ने तरिका स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताइन्। “नेतृत्व मात्र होइन, नीति के हो र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण दत्त मिश्रले नेपालमा व्यवस्थामै दोष देखाउने प्रवृत्ति हावी रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले आफ्नै आवश्यकताअनुसार शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०१७ सालको ‘कू’, पञ्चायती शासन र २०४६ पछिका घटनाक्रम स्मरण गर्दै उनले व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। जेनजी आन्दोलनले ‘सबै नेपाली एउटै हो’ भन्ने भावना बलियो बनाएको भन्दै उनले त्यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने बताए।

उनले परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याई अन्य नीतिहरू तय गर्दै अघि बढ्न दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। चुनावमा नागरिकले उम्मेदवारभन्दा एजेण्डाका आधारमा मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

नेकपा एमालेका नेता गोपाल भट्टराईले जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सामाजिक सञ्जाल बन्द फुकुवा र सुशासन स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै त्यही आधारमा सरकार बने पनि ती मुद्दा ओझेलमा परेको प्रश्न उठाए। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको विषय कमजोर पार्न सरकार सक्रिय भएको आरोप पनि उनले लगाए।

सांसद भट्टराईले जेनजी आन्दोलनका माग र हालको राजनीतिक व्यवहारबीचको अन्तरबारे दलहरू प्रष्ट भएर जनतामाझ जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तय भइसकेको छ। दल र उम्मेदवारहरू प्रचारमा जुटिसकेका छन् भने घोषणापत्र लेखन पनि जारी छ। तर समयमै घोषणापत्र सार्वजनिक नहुँदा मतदाताले दलको एजेण्डाभन्दा उम्मेदवारका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र सुन्न बाध्य भइरहेको अवस्था देखिएको छ।